________________
भावी हिंदी स्वराज्य [प्र० १८ यंत्राप्रमाणे लागतो. हे दुसऱ्या म्हणजे योजना करणाऱ्या माणसाचे काम स्वतंत्र सल्लागार मंडळाकडे दिले तर चालेल, पण अशी दोन विचारांची दोन माणसे पाहिजेत. रोजचे काम पहाणारा मनुष्य व्यवहारदक्ष अगर व्यापारी घोरणाचा, सुशिक्षित असा पाहिजे. आता राज्यकारभाराचे काम नियमांनी बद्ध पाहिजे. प्रत्येक इसमाला वाटेल तें करण्याची त्यांत मुभा असू नये. लहान मोठा कोणीहि नोकर चुकेल तर तो शिक्षेस सारखाच पात्र असावा, वरिष्ठ प्रतीच्या जागांवरील नोकरांनी आपणच आपणांस शिक्षा करावयाची असते व म्हणून नियमांतील सवडींचा ते फायदा घेतात. यासाठी अशा सवडी सहसा ठेवू नयेत. सरकारी गुह्य हा शब्दच नाहीसा केला पाहिजे. अंतर्गत व्यवहारांत गुप्तपणाची जरूरच नसावी. - प्रांतिक जमाखर्चावर प्रांतिक सरकारचाच अधिकार असल्याने प्रांतिक सरकारने सर्व देणे आपल्या अडत्यामार्फत द्यावे. सरकारी अधिकारी जागोजाग ठेवून त्यांच्या मार्फत लागणारा माल खरेदी करण्यापेक्षां प्रांतिक सरकारने जाहीर टेंडरें मागवून जेथे स्वस्त व चांगला माल मिळेल तेथून आपणांस लागणारा माल आपण आपल्या आडत्यामार्फत घ्यावा. प्रत्येक प्रांतिक सरकारने आपली कामे करण्याची पद्धति वरील धोरणाने बदलल्याशिवाय इष्ट सुधारणा होणार नाहीत. आजपर्यंतचे धोरण शांतता ठेवण्याचे, फक्तच शांतता ठेवण्याचे, आहे. ते यापुढे सुधारणा करण्याचे पाहिजे. प्रत्येक कचेरीत, प्रत्येक कामांत, प्रत्येक खात्यांत सुधारणा करून दाखवील तो बढतीस पात्र असें ठरवावे. सुधारणेची गोष्ट काढली की, हल्लींची प्रांतिक सरकारें आपली विविधतेची सबब पुढे आणतात, प्रांतातल्या प्रांतात भेद व विविधता आहे, इतकेच नव्हे; पण प्रांतिक सरकारांत परस्परांत देखील भेद व विविधता आहे व या सर्वांना एकसूत्रीपणा आणण्याच्या प्रयत्नांत शिथिलता मात्र येते. प्रत्येक प्रांताचा विस्तार, लोकसंख्या, भाषा, आचार यांत विविधता आहे.. ती काढून भाषा व आचार यांस अनुसरून प्रांतरचना व त्यांतील भाग तसेच केले पाहिजेत. एक आचार, एक विचार, एक भाषा वगैरे असणारा एक
