________________
या प्रकरण अठरावे
प्रांतिक सरकार हल्लीच्या द्विदल राज्यपद्धतीत सरकारने पोलीस, न्याय, जमाबंदी व पाणीपुरवठा ही खाती आपल्या नोकरांच्या ताब्यात दिली आहेत व शिक्षण, स्वराज्य, शिल्प, शेती, जंगल, वैधिक व अबकारी ही खाती लोकांकडे दिली आहेत. पण त्यांत सुद्धां स्टेट सेक्रेटरींनी नेमलेल्या लोकांचा पगार कमीजास्त करण्याचा अधिकार लोकांना नाही. हा अधिकार लोकांना हवा. राज्यकारभारावर देखरेख ठेवणाऱ्या मंडळाचे श्याऐंशी सभासद लोकांनी निवडलेले, जाब विचारणारे व पंचवीस सभासद सरकारी नोकर आपल्या कामाचा जाब देणारे अशी वाटणी आहे. दिवाण हे निवडून आलेल्या लोकांना पसंत असे असले पाहिजेत. त्यांची सल्ला गव्हर्नरांनी घेतली पाहिजे व त्यांना आपल्या कामांत पूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे. या द्विदल पद्धतीने एकजूट होण्याऐवजी दोन भाग होतात व दर एक भाग आपल्याकडे राज्यशकट ओढूँ पहातो. त्यांत पैसे देण्याचे काम सरकारच्या हातांत आहे. ते लोकांच्या हातांत पूर्णपणे पाहिजे. सरकारच्या उत्पन्नाची वांटणी या दोन भागांत कशी करावी यांतच पहिल्याने तंटा पडतो. या तंट्यांत एका अंगाला दोन गोरे व दोन हिंदी नोकर व एका अंगाला तीन हिंदी दिवाण अशी स्थिति होते. यांत दोन हिंदी नोकर आहेत. त्यांना गोरे अधिकारी आपणांकडे ओढतात. व हिंदी दिवाण आपणांकडे ओढूं पहातील तर ते दिवाणांकडे येतील. पण त्यांच्या खात्याच्या खर्चावर धाड येते म्हणून ते तसे करीत नाहीत. हिंदी एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलरनी पहिल्याने हिंदी लोकांच्या सबंद प्रांतांच्या कल्याणाकडे पाहण्यास शिकले पाहिजे. आपल्या हिंदी दिवाणांची अडचण त्यांनी ओळखली पाहिजे, देशाचे शिक्षण, देशाचे उद्योगधंदे, देशाचा व्यापार उदीम यांजकडे त्यांनी लक्ष पांचवून
