________________
___ भावी हिंदी स्वराज्य . [प्र० १७ भवितव्यता अवलंबून राहील. कारण खरे स्वराज्य हे गांवपंचायत व स्थानिक स्वराज्याचा विस्तार होय. पिंडब्रह्मांडन्यायाने में एका गांवांत तेच देशांत व जे देशांत तेंच गांवांत असणार. शितावरून भाताची परीक्षा म्हणतात ती हीच. -हिंदुस्थान देशांत नऊदशांश लोक खेडेगांवांत रहातात व म्हणून खेडेगांवांची जी सुधारणा तीच देशाची खरी सुधारणा होय व म्हणून नव्या स्थानिक स्वराज्याच्या कायद्यांत खेडेगांवांच्या सुधारणेला मुख्य स्थान दिले पाहिजे. जिल्हा बोर्ड, तालुका बोर्ड व म्युनिसिपालिट्या यांपेक्षा ग्रामपंचायतीचे महत्त्व याप्रमाणे फार मोठे आहे.यासाठी दरएक गांवपंचायतीने रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, पाट यांकडे लक्ष घालून आपली सुव्यवस्था करण्यास शिकले पाहिजे. हे शिक्षण व ही शिस्त अखेरपर्यंत उपयोगी पडणार आहे. शिक्षण, दवाखाने वगैरे कामें सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने उपयोगी असल्यामुळे त्यांचा बोजा स्थानिक संस्थांवर पडणे अयोग्य होय. त्या विशिष्ट भागांत चालणाऱ्या विशिष्ट धंद्याचे शिक्षण पाहिजे तर स्थानिक संस्थांनी द्यावे. तसेंच सक्तीचे व शेतीचे शिक्षण त्यांनी देण्यास हरकत नाही. पुष्कळ खेडेगांवांतील घरें मातीच्या भिंती व गवतांची छपरे यांची असतात, व गांवाला रचना किंवा बाळसे मुळीच नसते. गांवांत राहणाऱ्या लोकांना राजकीय किंवा सामाजिक कांहींच हक्क नसतात आणि एकजुटीने कामे करून आपल्या गांवाचे हित करावे अशी त्यांस बुद्धीहि नसते व वावहि नसतो. यासाठी गांवांत गांवपंचायती स्थापून त्यांना गांवच्या सुधारणा करण्यास उत्तेजन दिल्याखेरीज हिंदी स्वराज्य या नांवांत कांहीं अर्थच राहणार नाही. जसे हल्लीचे इंडियन सिव्हिल सर्वट हे इंडियन नसतात, सिव्हिल नसतात व सहॅटहि नसतात; त्याचप्रमाणे गांवपंचाइती व त्यांची राजकीय व सामाजिक शक्ति यांची स्थापना व वाढ झाल्यावांचून हिंदी स्वराज्य म्हणजे हिंदीहि नव्हे व स्व-राज्यहि नव्हे असे होईल, केंद्रीभूत राजसत्तेमुळे ज्या ग्रामपंचायती नष्ट झाल्या आहेत त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड रिपोटीत जोर दिला आहे. परंतु हल्लीच्या विसकटलेल्या स्थितीत यांना मूर्त व व्यवस्थित स्वरूप कसे द्यावे हे त्यांना न समजल्यामुळे ही बाब त्यांनी सर्वस्वी प्रांतिक सरकारच्या हाती सोपविली
