________________
स्थानिक स्वराज्य . आहेत, पण त्यापैकी किती संस्था या वाक्यांत सांगितलेल्या नमुन्याजवळ तरी येण्यास लायक असतील कोण जाणे. - मांटेग्यु चेम्स्फोर्ड रिपोर्टीत असे म्हटले आहे की, हिंदुस्थानांत थोडेंबहुत स्थानिक स्वराज्य आहे. पण या संस्थांच्या सभासदांना संपत्ति व स्वराज्यकारभार यांच्या उच्च पायरीवरील राज्यकारभाराची काहीच माहिती नाही. हिंदुस्थानांत पाश्चात्य देशांच्या धर्तीचे स्वराज्य, लहान अगर मोठे, स्थापन करण्याचा कोणी अद्याप प्रयत्नच केला नाही. हिंदुस्थानांतील स्थानिक संस्थामार्फत खर्च होणाऱ्या पैशावरून सुद्धा या संस्था किती क्षुद्र आहेत याची कल्पना होते. सन १९१७।१८ साली हिंदुस्थानांतील लहान मोठ्या सर्व म्युनिसिपालिट्यांचा खर्च रु. १२,७५,००,००० होता व सर्व लोकलबोर्डाचा खर्च ११,४०,००,००० होता व हिंदुस्थान सरकारचा खर्च शंभर कोटींवर होता. यावरून एकंदर राज्यकारभाराचा किती लहान हिस्सा स्थानिक संस्थांच्या हाती आहे हे समजेल, पण त्यांत सुद्धा स्थानिक संस्थांची सर्व मोठी कामें फिरून सरकारच्याच नोकरांमार्फत होतात. संस्थांचे सभासदत्व, अधिकारीपण सरकारी नोकरांच्याच हातांत पुष्कळ आहे. तात्पर्य, स्थानिक स्वराज्य किंवा स्वतंत्रता हिंदुस्थानांत अत्यल्प आहे; किंवा नाही म्हटले तरी चालेल. या स्थानिक स्वराज्यांत स्थानिक करांचे उत्पन्न फार असते व ते म्हणजे जकात, चाकपट्टी, घरपट्टी वगैरे. या स्थानिक स्वराज्याचा खर्च मात्र सर्व साधारण कामाकडे होतो; जसे रस्ते, नावा, शाळा, दवाखाने. जे लोक पैसे देतात त्या विशिष्ट लोकांच्या गांवच्या सोईकडे फारच थोडे लक्ष दिले जाते. तात्पर्य, स्थानिक स्वराज्य म्हणजे सरकारचे काम व खर्च जनतेवर लादण्याची एक युक्ति अशी स्थिति आज आहे. नवीन स्वराज्यांत प्रत्येक प्रांतिक सरकारने अगदी अवश्य व पहिल्याने करावयाचे काम म्हणजे गांवोगांवी लोकांच्या गरजा काय आहेत व इतर स्वतंत्र देशांच्या नमुन्यांचा विचार करतां त्या कशा पुया पाडतां येतील याची पाहणी करून निर्णय ठरविणे व तो अमलांत आणणे होय. नव्या स्वराज्यांत एक स्थानिक स्वराज्याचे खाते उघडण्यांत येईलच. हे खाते आपले काम किती विचारपूर्वक व आस्थेनें करते यावर देशाची सर्व
