पान:भावी हिंदी स्वराज्य.pdf/169

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

वें. साधनांत सुधारणा भाग आणून येथे नुसते जोडण्याचे काम चाललें तरी कितीतरी लोकांना पोटाचा उद्योग मिळेल, ... आस्ट्रोलियाने खाजगी गलबतें विकत घेतली, गलबतें बांधण्याचा स्वतःचा कारखाना काढला आणि सर्व गलबतें बांधण्याचे देशांतील कारखाने आपल्या नजरेखाली घेतले. जपानने तर गलबते बांधणे व लोखंड व पोलादाचे कारखाने स्वतःचे काढले. हिंदुस्थानांत जसें या कारखान्यांना लागणारे सामान मिळते तशी देखील स्थिति जपानची नाही. तरी आगबोटी बांधण्यांत जपानने कितीतरी प्रावीण्य मिळविले आहे. कानडा व संयुक्त संस्थाने यांत तर हे आगबोटी बांधण्याचे काम विलक्षण झपाट्याने चालले आहे. आस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका व जपान या देशांचा हिंदुस्थानाशी व्यापार त्यांच्या स्वतःच्या गलबतांतून चालत असे. स्थानिक सरकारें व प्रांतिक सरकारे यांनी आपल्या सोईप्रमाणे या. बाबद कारखाने काढणे व बंदरें तयार करणे यांकडे लक्ष घातले पाहिजे. हिंदुस्थानांत सन १९१७।१८ साली छत्तीस हजार मैल आगगाडीचा रस्ता असून त्यापैकी अठरा हजार मैल साडेपांच फुटी रुंद रस्ता होता. या रेलवे बांधण्यांत सरासरी चारशे कोट रुपये खर्च झाले असून त्यावर सरासरी सात टक्के व्याज पडते. हल्लींचा रेलवेचा व्यवहार अत्यंत असमाधानकारक आहे, जीवित व माल यांच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या कलमांत पुष्कळ फेरफार केले पाहिजेत. रेलवे कंपन्यांना पुष्कळ बाबींबद्दल नुकसान भरपाई करून द्यावी लागली पाहिजे. हल्ली प्रचारांत असलेल्या 'रिस्कनोट'. प्रमाणे व्यवहार जगांत कोठेहि चालू नाही. रेलवे भाड्याचे दर हल्ली माल बाहेर जाण्याच्या सोईचे आहेत, ते बदलून टाकले पाहिजेत. व हे भाड्याचे दर हिंदी लोकांच्या संमतीने ठरविले पाहिजेत. मालकी संबंधाने म्हटले तर हिंदुस्थानांतील रेलवे बहुतेक सरकारी किंवा राष्ट्रीयच आहेत. रेलवेचा व्यवहार कंपन्यांकडे न सोपवितां हिंदी सरकारी प्रतिनिधीकडे सोपविला तर खर्च पुष्कळ कमी होऊन ती एक सरकारच्या उत्पन्नाची बाब होईल. हल्ली नफ्याचा हिस्सा कंपनीला व्यर्थ द्यावा लागतो तो तितका वांचेल. रेलवेच्या कारखान्यांचा उपयोग वर्ण वगैरेंकडे लक्ष न देतां मुकदम, यंत्रज्ञ यांच्या शिक्षणाकडे सर्रास झाला पाहिजे. रेलवे बोर्डीत निम्यापेक्षा