________________
वे.] व्यापार, उदीम यांत सुधारणा पांच वर्षांत प्रांतांना पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य व सगळा देश ताबेदारीच्या स्थितीतून स्वतंत्र स्वराज्याच्या स्थितीत आणून सोडला पाहिजे. जपान, कानडा, आस्ट्रेलिया वगैरे नवीन ऊर्जित दशेस आलेल्या देशांची स्थिति, राति व पद्धति यांचा विचार करून आपल्या परिस्थितीस योग्य ती पद्धत आपण स्वीकारिली पाहिजे. व्यापार व धंदे यांचा विचार करणारे एक मध्यवर्ति सल्लागार मंडळ नेमले पाहिजे, त्याचप्रमाणे व्यापारधंदेविषयक एक कार्यकारी मंडळहि निवडले पाहिजे. त्याचप्रमाणे मंडळे दरएक प्रांतास पाहिजेत, धंदे वगैरेंचे दिवाण किंवा प्रधान हे या मंडळांचे अध्यक्ष असावे व या सर्व संस्थांत हिंदी बहुमत पाहिजे. दरएक प्रांतानिहाय में व्यापारमंडळ नेमावयाचे त्यांत व्यापारी व अर्थशास्त्रांत निष्णात असे पांच सभासद असावे, यांची निवडणूक एक वर्षापुरती असावी व यांपैकी दरसाल दोन सभासद जावे व दोन नवे यावे अशी योजना पाहिजे.. या व्यापारी मंडळांच्या मदतीस सरकारी अधिकारी असावे. त्यांनी सल्ला द्यावी पण मत मात्र देऊ नये असा निबंध पाहिजे, या मंडळाला जकाती, रेलवेभाडे वगैरेंबद्दल सल्ला देण्याचा अधिकार असावा व यांच्या सल्ल्याप्रमाणे त्यांत फेरफार करण्यांत यावे. हिंदुस्थानचा ज्या प्रमुख पांच सहा देशांशी पुष्कळ व्यापार चालतो त्या पांच सहा देशांत हिंदी व्यापारी अडत्ये (हाय कमीशनर ) नेमावे. या अधिकाऱ्यांनी हिंदुस्थानांतील मालाला त्या देशांत जास्तीत जास्त किंमत कशी येईल व त्या परदेशांतील माल हिंदुस्थानांत स्वस्तांत स्वस्त कसा मिळेल हे पहावे व त्याप्रमाणे इकडे कळवावें व तजवीज करावी. हिंदी व्यापारी व कारखानदार त्या देशांत जातील तेव्हां त्यांस शक्य ती मदत करणे हे या अडत्यांचे काम होय. व्यापारमंडळाने एक मासिक काढावें. त्यांत या अडत्यांकडून आलेली माहिती, दुसऱ्या लोकांनी दिलेली माहिती व सरकारांतून व्यापारासंबंधी प्रसिद्ध करण्यांत येणाऱ्या माहितीचा गोषवारा द्यावा. प्रांतिक व मध्यवर्ती व्यापारासंबंधी सल्लागारमंडळ, खाजगी व्यापारी संघ व सरकारी अधिकारी यांनी व्यापारधंद्यासंबंधी उपयुक्त माहिती लोकांत प्रसिद्ध करावी. प्रांतोप्रांती असलेले प्रांतिक सरकारचे अडत्ये, देशांत फिरून माहिती
