________________
भावी हिंदी स्वराज्य - [प्र. ९ म्हणजे हा व्यवहार बदलेल, देशांतील देशांत कच्चा माल कारखान्यांस पुरविणे व पक्का माल गि-हाइकांस पुरविणे ही कामें पुढे अंतर्गत व्यापाराकडे येतील, मग परदेशचा पक्का माल बाहेर थोपवून धरणे व स्वदेशांतील कच्चा माल देशांत जिरावणे हे त्याचे स्वरूप होईल, याहि पुढे कालां-तराने परदेशचा कच्चा माल ओढून आणणे व स्वदेशचा पक्का माल बाहेर फेंकणे हे अंतर्गत व्यापाराचे ध्येय होईल. निदान परदेशी मालाशी टक्कर देणे, त्याशी दोन हात करण्याची धमक धरणे, शक्य तेथें परदेशी मालाची गुणांत, किंमतींत, उपयुक्ततेत फजीति करणे ही कामें अंतर्गत व्यापाराकडे येतील. जपान देशांत मुलकी जमाबंदीच्या अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या तालुक्यांत व जिल्ह्यांत तज्ञांच्या मदतीने देशी धंदे व व्यापार यांची वाढ होण्याची तजवीज करावी असा कायदा आहे व त्याच धर्तीवर हिंदुस्थानांत काम झाले पाहिजे. या अधिकाऱ्यांना सल्ला व मदत देण्यासाठी खाजगी लोकांची कमेटी दरएक जिल्ह्यास एक तरी असावी. अशी कमिटी दरएक तालुक्यास एक असली तर उत्तम. प्रांताप्रांतांचा व्यापार वाढावा म्हणून दरएक प्रांताने मोठमोठ्या शहरी व बंदरी आपला एक एक अडत्या ठेवावा. हे अडत्ये प्रांतिक व्यापारी सल्लागार मंडळाच्या ताब्यांत असावे. ह्या व्यापारी सल्लागार मंडळांच्या ताब्यात देशांतील सर्व आगगाड्यांची व्यवस्था असावी. प्रत्येक प्रांताच्या व्यापारी मंडळाने आपले प्रतिनिधि रेलवेचा कारभार करणाऱ्या मंडळांत निवडून द्यावे. कोणतेंहि सरकार आपल्या प्रजेविषयीं निष्काळजी असणे शक्य नाही व त्याप्रमाणे हिंदुस्थान सरकारने हिंदुस्थानाबद्दलची आपली बेपर्वाइ सोडली म्हणजे वर सांगितलेली मंडळे, अधिकारी, सल्लागार, बँका वगैरे उत्पन्न होण्यास उशीर लागणार नाही. सरकार जोपर्यंत विरुद्ध आहे, निदान बेपर्वा आहे तोपर्यंत ही कामें लोकांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी शिरावर घेतली पाहिजेत व सरकारला भंडावून सोडून त्यांत मन घालण्यास लावले पाहिजे. यासाठीच दरएक प्रांत व मध्यवर्ति सरकार वगैरेंनी या सुधारणांची योजना तयार करून अमलात आणण्यासाठी पांच वर्षेपर्यंत सारखें काम करणाऱ्या कमेट्या व कमीशने नेमावी म्हणून वर सांगितलेच आहे. या
