स्विट्झरलंड, स्वीडन, नॉर्वे हीं लहान राष्ट्र फार तर त्या श्रेणीत आणखी बसवितां येतील; पण त्यांच्या अंगी निर्णायक सामर्थ्य नसल्यामुळे त्यांना गौणत्व आहे. पण एवढे देश सोडले तर बाकी सर्व जग आज दण्डायत्त आहे. एवढेंच नव्हे तर त्याची श्रद्धाहि दण्डायत्त शासनावर आहे. जपान, जर्मनी, इटली यांनी बोलूनचालून लोकशाहीचा धिक्कार केला आहे. त्यांच्या शासनाचे बाह्यरूप गेली दोनचार वर्षे जरी लोकसत्ताकाचें असले तरी तेथील नेते व तेथील जनता यांना लोकशासनाबद्दल मुळींच प्रेम नाहीं. रशिया, चीन व त्यांच्या कम्युनिस्ट साम्राज्यांतील पोलंड, झेकोस्लोव्हाकिया, रुमानिया तिबेट, मांचूरिया, मंगोलिया इ. देश यांच्या तोंडी भाषा लोकशाहीची आहे. पण तेथील लोकसत्ता व्यक्तिस्वातंत्र्यशून्य आहेत. 'जनतेची दण्डायत्त लोकसत्ता,' 'नवी लोकसत्ता,' 'कामगारांची लोकसत्ता' अशी आपल्या शासनाला अभिधाने देऊन आपल्या अनियंत्रित दण्डसत्तेला जरा साजरें रूप देण्याचा तेथील समाजधुरीण प्रयत्न करीत आहेत. पण गेल्या आठदहा वर्षांत जगाला त्यांचे खरें रूप दिसून आले आहे. इजिप्त, सिरिया, अरेबिया, इराण येथे अजून उत्पातच चालू आहेत. आपण कोणचे रूप घ्यावयाचें, काय करावयाचें हें त्यांचेंच अजून ठरलेले नाहीं. मेक्सिको, अर्जेंटिना, ब्राझील, चिली, वेनेजुवेला इ. लॅटिन अमेरिकेतील देशांत वरच्या प्रमाणेच नित्य बंडाळ्या चालू आहेत. त्यांनीं बाह्यतः लोकायत्त शासने स्थापन केली आहेत. पण त्याचे कसलेहि संस्कार लोकांच्या मनावर झालेले नसल्यामुळे तेथें लोकशाही एखाद्या रोगाप्रमाणे लोकांच्या अंगावर फुटून निघत आहे. शिवाय युनायटेड् स्टेट्स् च्या आर्थिक पाशांतून स्वतःला मुक्त करून घेण्यांतच त्यांची अजून कित्येक वर्षे जातील असें दिसते. यावरून पहातां आज जगांतल्या शासनांचा सर्व रोख दण्डसत्तेच्याच दिशेला आहे. रशिया व चीन ही दोन राष्ट्र दण्डसत्तांकित व साम्यवादी झाल्यामुळे जगाचें भवितव्य आज बदलूं पहात आहे. हे दोन्ही देश लोकसंख्या, क्षेत्रविस्तार आणि सर्व प्रकारची भौतिक धने यांनी संपन्न आहेत; त्यामुळे त्यांच्या हाती फार मोठे निर्णायक सामर्थ्य आहे. ब्रिटन व अमेरिका हीं राष्ट्रे अजून पूर्वीप्रमाणेच बलाढ्य, संपन्न व समर्थ आहेत. म्हणून लोकसत्ता व दंडसत्ता यांच्या रस्सीखेचीत लोकसत्ता अजून पाय रोवून तरी उभी आहे. पण दिवसेंदिवस
