उत्पन्नापेक्षां खर्च प्रत्येक ठिकाणी जास्त आहे. प्रत्येक वेळी टेंडरें स्वीकारतांना सर्वांत महाग होतीं तीं स्वीकारलेली आहेत. उधळपट्टी, लांचलुचपत, अफरातफर यांचा सर्वत्र बुजबुजाट आहे. अफरातफरीच एकंदर ९३ प्रकरणे उघडकीस आलीं आहेत आणि असे असून सरकारने तिकडे दुर्लक्ष केले आहे. (३) पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या प्रांतोप्रांतीच्या अहवालावरून आपल्या सरकारी कारभाराचे रूप असेंच ओंगळ असल्याचे दिसून येतें. संघराज्याचें एक व प्रत्येक प्रदेश राज्याचे एक अशी पब्लिक सर्व्हिस कमिशने नेमावीं व सरकारी खात्यांतील वरिष्ठ जागा त्यांच्या शिफारसी अन्वयेंच भराव्या, असा भारताच्या घटनेतील ३२०-३ या कलमानें दण्डक घातलेला आहे. वशिलेबाजी, लांचलुचपत याला आळा बसावा हा यांतील हेतु आहे. पण बहुतेक सर्व प्रांतांतील राज्यसरकारें या कलमाचा भंग करीत आहेत. मध्यप्रदेशांतील प. स. कमिशनचे अध्यक्ष भवानीशंकर नियोगी यांनी प्रतिवर्षी राष्ट्राध्यक्षांना सादर करावयाच्या अहवालांत स्पष्टपणे असे नमूद केलें आहे कीं, आपापल्या खात्यांत नेमणुका करतांना सरकारी अधिकारी आम्हांला विचारीत नाहीत. शिक्षण, जंगल या खात्यांनी आपल्याच मर्जीप्रमाणे नेमणुका केल्या. आणि जाब विचारला तेव्हां, कार्यक्षमता वाढावी व काम त्वरित व्हावे या हेतूनें असें केले, असे उत्तर दिले. नेमणुका करतांना सर्व कागदपत्रें कमिशनकडे धाडली पाहिजेत हाहि नियम पाळलेला नाहीं. कित्येक वेळा तर नेमणुका केल्याचे कमिशनला कळविलेंहि नाहीं. (टाईम्स ऑफ इंडिया २-९-१९५०) हैद्राबाद, पंजाब येथील प. स. कमिशनच्या अध्यक्षांनी अशाच तक्रारी नमूद केलेल्या आहेत. कमिशनला न विचारतां प्रत्येक खात्यांत सरकार वाटेल ती ढवळाढवळ करतें असे या अहवालांचे म्हणणे आहे. (सकाळ ३०-१२-५१) (४) शिक्षण संस्था, विद्यामंदिरें हीं सरस्वतीचीं म्हणून मानलेली निवासस्थानेंहि या गलिच्छ अनीतीच्या रोगांतून मुक्त नाहींत. आग्रा व अलाहाबाद विद्यापीठांच्या कारभारासंबंध उत्तर प्रदेशच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जे निवेदन केले आहे तें वांचून कोणालाहि धक्का बसल्याखेरीज रहाणार नाहीं. वशिलेबाजी, खाबूपणा, लांचलुचपत, हे सर्व प्रकार या विद्यापीठांत १९४१ सालापासूनच असल्याचे निदर्शनास येत आहे. स्वातंत्र्यानंतर ते कमी न होतां सहस्रपटीनें
