पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/४२७

४२६

भारतीय लोकसत्ता

---

या खर्चाचे हिशेब पाहून त्यांतील गोंधळ नाहींसा करण्याचा प्रयत्नहि केला नाहीं. ११ कोटीवरून २३ कोटीपर्यंत खर्च कां वाढला या प्रश्नाचे उत्तर असें की, योजना मंजूर झाल्यावरहि कारखान्यासाठी लागणारी जमीन व यंत्रे विकत घेण्याची त्वरा करण्यांत आली नाहीं. तेवढ्या मुदतींत किंमती वाढत गेल्या व त्यामुळे सरकारला पुष्कळ वेळां चौपट किंमती द्याव्या लागल्या. याची चवकशी करून याला जबाबदार कोण ते सरकारने निश्चित करावें, अशी एस्टिमेट कमिटीने शिफारस केली आहे. या कारखान्यांत स्वतंत्रपणे खर्चाच्या रकमा मंजूर करणारे बारा अधिकारी होते आणि आठ स्वतंत्र हिशेबनीस होते ! यांच्या प्रत्येकांच्या कचेऱ्या स्वतंत्र होत्या व त्यांचा एकमेकीस मेळ नव्हता. मेळ घालण्याचा एकदांहि प्रयत्न करण्यांत आला नाहीं. उद्योग व पुरवठा या खात्यानें शिंदरी योजनेवर देखरेख करण्यास पुष्कळ स्वतंत्र अधिकारी नेमले असूनहि वरील प्रकार झाला. या अधिकाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च भरमसाट असून तो मुळींच करावयास नको होता, असें कमिटीचे मत आहे. एस्टिमेट कमिटीच्या पूर्वी 'काटकसर समिती'नें बऱ्याच गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. तरी त्याकडे कोणीं लक्ष दिले नाहीं. हे सर्व निवेदन करून कमिटीनें परखडपणे असें विचारले आहे कीं, 'सरकारी कारभार चालविण्याची ही काय रीत आहे की काय ?' याबाबतींतली शिथिलता, बेजबावदार वृत्ति, हलगर्जीपणा आणि कर्तृत्वशून्यता अगदीं अक्षम्य आहे. गरीब हिंदी जनतेचे कोट्यवधि रुपये यामुळे अगदीं मातींत गेले आहेत. उपकरणे आहेत, पैसा आहे, योजना आहेत, पण त्यांचा घटयिता जो माणूस त्याच्या ठायी कसलेहि 'सत्त्व' नाहीं. तें निर्माण झाल्यावांचून कोणचीहि पंचवार्षिक वा दशवार्षिक योजना सफल होणे शक्य नाहीं.
 बिहारचे अर्थमंत्री श्री. सिंह यांनीं गया येथें काँग्रेसच्या एका सभेत जें उद्गार काढले त्यावरूनहि याच मताचा पाठपुरावा होईल. ते म्हणाले, 'पाटबंधाऱ्यांच्या ज्या लहान योजना आंखल्या होत्या, त्यांत कोट्यवधि रुपये नुसते उधळले गेले. हे पाटबंधारे नीट झाले असते तर बिहारमध्ये दुष्काळ पडला नसता. सरकारच्या भिन्न खात्यांत कसलीच एकसूत्रता नव्हती.