पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/४२५

४२४

भारतीय लोकसत्ता

---

पावलास आढावा घेऊन सावध रहावे व त्या अनुभवानें शहाणें व्हावें, ही विद्या आमच्यांत नाहीं. (पृ. ७७) आरंभी केंद्रसरकारने या विकासकार्यक्रमाला ८०० कोटी मंजूर केले होते, पण पुढे ५०० कोटीची कपात केली. आतां इतकी कपात झाल्यावर कांहीं योजना रद्द करून थोड्या चालू ठेवणे प्राप्त होते. पण तसे करतांना-- म्हणजे ही निवड करतांना-- विवेकबुद्धि वापरलेली दिसत नाहीं. (७९) एकसूत्रता आणण्यासाठी कांहीं प्रांतांत स्वतंत्र अधिकारी नेमलेले आहेत व कोठें कोठें तर स्वतंत्र खातेंच काढलेले आहे. पण या खात्यांनाहि आपल्या कार्याची कल्पना नाहीं. ते अधिकारी माहिती जमा करतात, दप्तर ठेवतात आणि जरूर तेथें माहिती पुरवितात; पण अनेक ठिकाणांहून येणाऱ्या माहितीचा परस्पर मेळ घालावयाचा आहे, त्यांत तारतम्य ठरवून कोणची योजना मागें जात आहे, कोणची पुढे जात आहे, त्यांतून हितअहित कशांत आहे इ. धोरण त्यावरून आंखावयाचे आहे याची जाणीवच या अधिकाऱ्यांना नाहीं. म्हणून हीं खातीं अर्थशून्य आहेत. त्यांचा कांहीं उपयोग नाहीं. (पृ. ११४)
 हा अकार्यक्षमतेचा तपशील देऊन शेवटी डॉ. ग्यानचंद असा निर्णय देतात. 'या विकासयोजनेतील खर्चाची छाननी केली तर असे दिसते की यांत एकसूत्रता नाहीं. पैशाची जी प्रांतवार वांटणी केली तिच्यामागें कांहीं सुबुद्ध आंखणी किंवा तारतम्य आहे असे दिसून येत नाहीं. गरजा व सुप्तशक्ति यांचा हिशेब नाहीं. योजनेच्या कार्यात अनेक निर्णय केवळ तात्कालिक स्फूर्तीनें घेतलेले दिसतात. तेव्हां हाताशी असलेल्या साधनांचें व शक्तीचें यापेक्षा जास्त फल राष्ट्राला मिळाले नाहीं यांत काय नवल ? असल्या हिशेबशून्य खर्चामुळे हातीं असलेल्या अल्पशा साधनांचाहि उधळ व नाश होणे हे हिंदुस्थानसारख्या देशांत अटळच आहे.' (पृ. १८९ ).
 प्रस्तावने॑त डॉ. ग्यानचंद यांनीं याहिपेक्षां कठोर टीका केली आहे. ते म्हणतात. 'येवढ्या मोठ्या योजना, सामान व मानवी शक्ति यांचा इतका मोठा व्यय, पण त्यामानाने फळ नाहीं. शिवाय आतां आर्थिक स्थिति खालावल्यामुळे या योजना पूर्ण होतील अशी ग्वाही देतां येत नाहीं. पण या योजनांचें