कार्यकारी मंडळ असावे. कांहीं असले तरी त्या काळीं राज्यकारभाराचें व एकंदर जनतेच्या सामाजिक संसाराचे नियंत्रण करणाऱ्या लोकायत्तसंस्था उदयास आल्या होत्या, एवढे यावरून निर्विवाद सिद्ध होते. या समितींत च सभेत राज्यकारभारांतील सर्व व्यवहारावर चर्चा होत असे. जमाबंदी, न्याय, विद्या, धर्म इ. अनेक विषयांवर सभासद चर्चा करीत व त्या त्या व्यवहाराच्या नियंत्रणाविषयी आपले मत सांगत. ग्रामव्यवहार व एकंदर केन्द्र-व्यवहार या दोन्ही ठिकाणीं या मताचा प्रभाव फार असे. ते सहजासहजी डावलणे राजसत्तेला शक्य नव्हते.
राजसत्ता ही ईश्वरप्रणीत आहे आणि राजा हा ईश्वरी अवतार होय हे तत्त्व वेदकाळीं कोणाच्या स्वप्नांतहि नव्हते, त्याचा मागमूसहि वेदकालीन वाङ्मयांत सांपडत नाहीं. राजाला ती ईश्वरी पदवी पुराणांनीं व स्मृतींनीं दिली आणि इसवी सनाच्या पहिल्या चारपांच शतकांत ती उत्तरोत्तर दृढ होत गेली; तरी याहि काळाविषयीं एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही की, राजाला विष्णूचा अवतार म्हणून गौरविणारे स्मृतिकारहि त्याची सत्ता सर्वस्वी अनियंत्रित असते असे कधींच म्हणत नाहींत. वर्णाश्रमधर्माचे नियम हे शाश्वत, त्रिकालाबाधित आहेत आणि त्याअन्वये प्रजेचे परिपालन व शासन करणे हाच राजाचा धर्म होय, असें स्मृतिकार सांगतात. राजाला आपल्या लहरीप्रमाणे वाटेल तसे कायदे करण्याचा अधिकार एकहि स्मृतिकार देत नाहीं. 'राजा प्रकृतिरंजनात्' हे महातत्त्व सर्वांनीं शिरसावंद्य मानलेले आहे. राजाने आपले कर्तव्य केले नाहीं तर त्याला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला आहे असे मत अनेक स्मृतींनी सांगितले आहे. जो राजा कर घेतो पण प्रजेचे संरक्षण करीत नाहीं त्याला प्रजेने ठार करावें असें महाभारतांत स्पष्टपणे उपदेशिले आहे. प्रत्यक्षांत ही गोष्ट फार अवघड असतें हें खरें, पण त्या काळचें राजसत्तेविषयींचे एकंदर तत्त्वज्ञान काय होते हे त्यावरून समजून येते. राजाला पदच्युत करण्याचा अधिकार प्रजेला देऊन त्या वेळच्या समाजधुरीणांनी अप्रत्यक्षरीत्या कां होईना, प्रजेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे. वेदकाळांत तर हे विचार पुष्कळच प्रभावी होते. लोकसत्तांचा उदय होतो तो अशाच विचारांतून होतो. प्रजातंत्राची पूर्व चिन्हें तीं हींच होत.
