पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३२

३१

प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता

---

लोकांचाच सर्वस्वी पाठिंबा होता, त्यांनांच ती मान्य होती असा याचा अर्थ होतो; आणि ज्या लोकांनी जाणूनबुजून असली विषम व्यवस्था मान्य केली व तीच टिकविण्याचा आग्रह धरला व तसें करण्यास शासनसंस्थेला भाग पाडले, त्यांच्या लोकशाहीवरील निष्ठेविषयीं काय बोलावें ! पण दोष कोणाकडे जातो हा प्रश्न गौण आहे. प्राचीनकाळीं सामाजिक क्षेत्रांत लोकशाही नव्हती यांत वाद नाहीं. राजकारणाविषयीं वर सांगितलेच आहे. समता, जागरूकता, राजकीय प्रबुद्धता, राजसत्तेवर नियंत्रण घालण्याची सिद्धता व या सर्वांचे समर्थन करणारे तत्त्वज्ञान, हे आपल्या प्राचीन इतिहासांत मुळींच दिसत नाहीं. आर्थिक क्षेत्रांतील समता व हक्क यांची तर येथें कल्पनासुद्धां नव्हती आणि राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांतील लोकसत्ता हाच लोकशाहीच्या मंदिराचा पाया असल्यामुळे भारतांत प्राचीन काळीं लोकशाहीचा खरा उदय झाला होता, हे म्हणणे सयुक्तिक वाटत नाहीं.

परंपरेचा लोप

 या बाबतींत सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, भारतांत लोकायत्त शासनाचे जे कोणचे घटक सिद्ध झाले होते त्यांची परंपरा पुढे मुळींच चालू राहिली नाहीं. वर सांगितल्याप्रमाणे राजकीय लोकसत्तेची जडयंत्रणा येथे निर्माण झाली होती आणि धर्माच्या व तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत तर अनिर्बंध व्यक्ति- स्वातंत्र्य लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवले होते. असे असूनहि पुढील काळांत, प्रत्यक्षांत किंवा वाङ्मयांत याचा मागोवा सुद्धां घेतां येऊं नये ही घटना सर्वात दुःखद आणि अर्थपूर्ण अशी आहे. इ. स. पूर्व ६०० पासून इ. स. ४०० एवढ्या दीर्घकाळपर्यंत या देशांत गणराज्ये चालू होती असे पंडितांचे मत आहे. एवढ्या काळांत धर्मसूत्रे, धर्मशास्त्रे, स्मृति, तत्त्वज्ञान, पुराण, काव्यें, नाटके या प्रकारचे बहुविध वाङ्मय प्रचंड प्रमाणांत येथे निर्माण झाले; पण त्यांपैकीं एकाहि ग्रंथांत कांहीं त्रोटक उल्लेखापलीकडे या शासनपद्धतीचे वर्णन सांपडूं नये याचा विस्मय वाटतो, राजसत्तेचे महत्त्व व तिची आवश्यकता यांचे विवेचन यांतील प्रत्येक ग्रंथाच्या पानापानावर आढळेल; त्याचप्रमाणे चातुर्वर्ण्य, यज्ञयाग, वेदान्त यांची महती या साहित्यांत मुक्तकंठानें गायिली आहे. त्यांच्यावर स्वतंत्र ग्रंथ झाले आहेत. त्या