पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१८

३१७

औद्योगिक पुनर्घटना

---

दिसतेंच आहे. यंत्रोद्योगाचा विकास अपेक्षेप्रमाणे होईल याची हमी कांहींच नाहीं. सरकारचे या विकासयोजनांवर नियंत्रणहि नाहीं. उद्योगपतींनी राष्ट्राकडे लक्ष दिले पाहिजे, जनतेची लुबाडणूक करता कामा नये, अशा तऱ्हेचा नुसता उपदेश केला आहे.' (केसरी २१-१०-५१) कारखानदारवर्गाची उत्पादनवाढीविषयीं काय वृत्ति आहे हे सांगण्यास दुसऱ्या कोणा पंडिताची जरूर नांहीं. स्वतः पंडितजींनींच तें प्रकटपणे सांगितलें आहे. पुण्याच्या नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीचे उद्घाटत करतांना ते म्हणाले कीं- 'आमचे कारखानदार उद्योगविकासासाठी शास्त्रीय ज्ञानाचा उपयोग करीत नाहींत. त्यांना फक्त पैसा हवा आहे' (टाइम्स ४-१-५०) असे असूनहि औद्योगिक विकासाची जबाबदारी पंचवार्षिक योजनेंत त्यांच्यावर सोपविलेली आहे; यावरूनच सरकार औद्योगिक पुनर्घटनेकडे लक्ष पुरवीत नाहीं, त्याची हेळसांड करते, असा अर्थवेत्त्यांनी आरोप केला आहे.
 अर्थपंडितांनी केलेल्या टीकेचा तात्पर्याार्थ असा आहे: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रस्थापित झालेले आपले भारतीय सरकार पूर्णपणे भांडवलाच्या आहारी गेलेलें आहे. त्याला स्वातंत्र्य कसलेहि राहिलेले नाहीं. औद्योगिक पुनर्घटना करावयाची तर या उद्योगपतींच्या स्वार्थाला मर्यादा घालणे अवश्य आहे. सरकारला ते करावयाचे नसल्यामुळे ते या पुनर्घटनेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे. सत्तारूढ होण्यापूर्वी उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. जनतेला दिलेल्या त्या आश्वासनाचा सरकारनें भंग केला आहे आणि आतां तर आम्ही राष्ट्रीयीकरण करणार नाहीं असें सरकार उद्योगपतींनाच आश्वासन देत आहे. सरकारची ही वृत्ति जोपर्यंत अशीच राहील तोपर्यंत औद्योगिक पुनर्घटनेची भारताला मुळींच आशा धरतां येणार नाहीं.
 वरील टीकेंत या देशांतल्या थोर अर्थपंडितांनी वस्तुस्थितीचे जें निदर्शन केले आहे त्याविषयीं वाद करण्यास कोठेंच जागा नाहीं. गेल्या पांचसहा वर्षांत सरकार भांडवलदारांचा सारखा अनुनय करीत आहे, त्यांच्या धमक्यांपुढे नमत आहे, त्यांच्यावर कसलींहि बंधने वा नियंत्रणे जारी करीत नाहीं, अर्थसंकल्प करतांना, योजना आखतांना त्यांच्या स्वार्थाला