पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१७

३१६

भारतीय लोकसत्ता

---

राष्ट्रीयीकरण

 उद्योगधंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविषयीं सरकारचें जें धोरण आहे त्याविषयीं अर्थशास्त्रवेत्यांच्या टीकेचीहि जरूर नाही. राष्ट्रीयीकरण आम्हांला शक्य नाहीं व आम्ही ते मनांतहि आणीत नाहीं असे सरकारनेंच अनेक वेळां जाहीर केले आहे. सर्व प्रमुख उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करूं, असे आश्वासन काँग्रेसनें आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांत दिलें होतें, पण आतां सत्तारूढ झाल्यानंतर 'राष्ट्रीयीकरण' आम्ही करणार नाहीं, असें भांडवलदार कारखानदारांना सारखें आश्वासन देऊन सरकार या बिथरलेल्या वर्गाचा अनुनय करीत आहे. उद्योगमंत्री डॉ. शामाप्रसाद मुकर्जी यांनीं 'अजून दहा वर्षे तरी सरकार राष्ट्रीयीकरण करणार नाहीं' असें अधिकार पदावरून जाहीर केले. त्याच वेळीं 'नुसती दहा वर्षेच नव्हे, तर कित्येक वर्षे आमचें हेच धोरण राहील' असे पंडितजींनी सांगितले. मद्रास चेंबर ऑफ कॉमर्संपुढे बोलतांना सरदार पटेल यांनीं, 'भारत सरकारला राष्ट्रीयीकरण करण्याची इच्छा नाहीं व तेवढी कार्यक्षमताहि आमच्या अंगीं नाहीं' असें स्वच्छ सांगून टाकले. (टाइम्स ऑफ इंडिया २३-२-४९)
 राष्ट्रीयीकरण केलें नाहीं तरी औद्योगिक पुनर्घटनेकडे सरकारनें लक्ष पुरविलेंच पाहिजे. पण या बाबतींत सरकार पुरेसें लक्षच देत नाहीं अशी अर्थकोविदांची तक्रार आहे. अलाहाबादचे प्रो.जैन, डॉ. ग्यानचंद, प्रा. गाडगीळ, या सर्वांनी ही टीका केली आहे.--'औद्योगीकरणाच्या क्षेत्रांत कसलीहि योजना नाहीं, घेतलेली कामें सरकार मध्येच सोडून देतें, आणि इतर खात्यांच्या दशांश सुद्धां पैसा औद्योगीकरणासाठी मंजूर करीत नाहीं' असे सांगून प्रो. जैन म्हणतात की औद्योगीकरणाची सर्व आशा नष्ट झाली आहे. (अंबाला- ट्रिब्यून १५-८-५०) पंचवार्षिक योजनेवर पंडितांचा हाच आक्षेप आहे. शेती, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांतील जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. पण औद्योगिक विकासाची सर्व जबाबदारी भांडवलदार कारखानदार यांच्यावर सोपविली आहे. याविषयीं लिहितांना प्रा. धनंजयराव गाडगीळ लिहितात, 'उद्योगविकासाच्या योजना सरकारनें भांडवलदारांशीं विचार- विनिमय करून ठरविल्या आहेत. तेव्हां त्यांचे स्वरूप काय असणार हें