पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१६

३१५

औद्योगिक पुनर्घटना

---

त्यांनी काँग्रेसच्या भांडवलवशतेची ही गोष्ट अत्यंत खेदानें नमूद करून ठेविली आहे. ते म्हणतात, 'काँग्रेसची अर्थक्षेत्रांतील मतें सदा चंचल असून तिच्यांतील उजवा पक्ष भांडवलदारांच्या आहारी गेला आहे. काँग्रेसला पूर्णपणे नमवून तिला आपल्या लगामी लावण्याचा भांडवलदारांचा हेतु असावा. आणि या देशाची प्रगति सर्वस्वीं खुंटवून टाकण्याइतकें काँग्रेसमधील उजव्या पक्षावर भांडवलदारांचे वर्चस्व पडल्याचें आज दिसत आहे.' (भारतज्योति २६/११/५० ) प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी याच प्रकारची टीका केली आहे. 'कापडाच्या उत्पादनांत जितका गैरशिस्तपणा व अप्रामाणिकपणा आज चालू आहे तितका इतरत्र क्वचितच सांपडेल. सध्यां धंद्याचें नियंत्रण व मालाचे भाव यांची शेंडी सरकारनें उत्पादकांचेच हातीं ठेविली आहे. या कारखानदाराविरुद्ध जाण्याची सरकारची छाती नाहीं. आपण तोट्यांत येत आहे अशी ते ओरड करतात. उत्पादन थांबवूं म्हणून धमक्या देतात. पण यासाठी त्यांना शिव्याशाप देण्यांत अर्थ नाहीं. संप करणारे भांडवलवाले स्वधर्मानेंच चालत आहेत. पण खाजगी व्यवहाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था व आर्थिक समता यांची सांगड घालू पहाणारे स्वतःची व जनतेची फसवणूक करीत आहेत. आर्थिक विषमतेला आळा घालणे अशक्य आहे असे नाहीं. पण त्यासाठी भांडवलदारांचा नफा मर्यादित करून किंमतीवर कडक नियंत्रण घातले पाहिजे. आणि उत्पन्नावर कर लादून त्याचे वाटप केले पाहिजे. पण आपले सरकार यांपैकी कोणत्याच मार्गाचा अवलंब करण्यास तयार नाहीं. सरकारला तशी इच्छा नाही किंवा शक्ति नाहीं.' (आर्थिक घडामोडी १९३० ते ५०. 'आपलें आर्थिक धोरण व राजकीय भवितव्य'- गाडगीळ- संकलित रूपानें भावार्थ).
 काँग्रेस सरकारच्या भांडवलधार्जिण्या वृत्तीविषय टाइम्स ऑफ इंडियाने वेळोवेळीं अशीच तीव्र निर्भत्सना केलेली आहे. १९४९ साली मद्रास सरकारने शास्त्रीय पद्धतीनें शेतीची सुधारणा करण्याच्या हेतूनें ॲग्रिकल्चरल बिल असेंब्लीत मांडले होतें. ब्रिटनमधील १९४७ च्या 'ॲग्रिकल्चरल ॲक्टाप्रमाणे ते किसान वर्गाला अत्यंत हितावह झाले असते. पण धनिक वर्गानें भयंकर ओरड केल्यामुळे सरकारने ते मागें टाकलें. (टाइम्स ऑफ इंडिया, १४-१२-४९).