पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१५

३१४

भारतीय लोकसत्ता

---

म्हणून तो तिकडे लोटण्यांत येतो. म्हणजे उद्योगपतींना पांसल तर निदान देशांत उत्पादन तरी वाढेल, हीहि आशा भारतांत राहिलेली नाहीं.
 या देशांत लोकसत्ता यशस्वी व्हावयाची तर येथे विपुल उत्पादन व त्याचें कांहीं-अंशीं तरी समविभजन होणें अवश्य आहे. सर्व औद्योगिक पुनर्घटनेचे हें तात्पर्य आहे. अमेरिका, ब्रिटन या देशांत उत्पादनाचा प्रश्न सुटलेला आहे. तेथील कारखानदारांनी त्याबाबतींत परासीमा गांठली आहे. तेथील शास्त्यांच्यापुढें, नेत्यांच्यापुढे समविभजनाचाच फक्त प्रश्न आहे. भारतामध्ये मुख्य प्रश्न उत्पादनाचा आहे. या उत्पादनाची प्राधान्यानें ज्या वर्गावर जबाबदारी पडते त्या वर्गाचें चरित्र आपण येथवर पाहिले. त्यावरून येथील लोकसत्तेच्या प्रगतीला त्याच्याकडून अणुमात्र साह्य होणार नाहीं हें अगदी निश्चित दिसून येतें. आतां यांतून जी बिकट समस्या निर्माण होते तिला काँग्रेसने कसे तोंड दिले याचा विचार आपणांस करावयाचा आहे.

अर्थकोविदांची टीका.

 याबाबतींत स्वतंत्रपणे कांहीं मीमांसा करण्याच्या आधीं, या देशांतील अर्थशास्त्रवेत्त्यांनी सरकारी धोरणाविषयीं कोणची टीका केली आहे, ते पाहूं. ती जमेस घेतल्यानंतर स्वतंत्रपणे कांही ठरविणे सोईचे होईल. अर्थपंडितांनी आर्थिक क्षेत्रांतील काँग्रेसच्या धोरणांवर अत्यंत कडक टीका केली आहे. काँग्रेस सत्तारूढ झाल्यानंतर तिचे नेते धनमोहवश झाले, त्यांनीं भांडवली सामर्थ्यांशीं झुंज करण्याचें नाकारलें, इतकेच नव्हे तर त्यांच्यापुढे संपूर्ण शरणागति पत्करली, सत्तामदानें काँग्रेसचे डोळे फिरून गेले व गरीब जनतेचा तिला विसर पडला, ती धनिकांच्याच फक्त कल्याणाची आतां चिंता करीत असून त्यांनी जनतेची जी लूट चालविली आहे तिच्यांत ती भागीदार झाली आहे, अशा तऱ्हेच्या टीकेचा काँग्रेसवर अनेक अर्थ-कोविदांनीं भडिमार चालविला आहे. काँग्रेसमधील अनेक कार्यकर्त्यांचाहि तसाच अभिप्राय आहे. टी. टी. कृष्णम्माचारी हे काँग्रेसपक्षाचे असून संसदेचे सभासद आहेत. 'चार वर्षाचा आढावा' या आपल्या लेखांत