पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१४

३१३

औद्योगिक पुनर्घटना

---

कळेल. याविषयी टीका करतांना टाइम्स ऑफ इंडियाचे संपादक म्हणतात कीं, "परवां राजकुमारी अमृत कौर यांचें जें याविषयीं भाषण झाले त्यावरून 'औषधविक्री कायदा' पास करून घेतला कीं, आपले कर्तव्य संपलें, असा सरकारचा समज असावा असे दिसते !" (टाइम्स १८|१२|१९५१) भारतांतील बहुसंख्य प्रदेशांत हा कायदा दुर्लक्षिला जातो. मुंबई राज्यांत तपासणीची कांहीं व्यवस्था आहे. पण ६००० कारखाने तपासण्यास सात इन्स्पेक्टर आहेत. आणि त्यांना १ लक्ष १५ हजार चौरस मैलांच्या टांपूत हिंडावें लागतें ! शिवाय या गुन्हयांत कोणी आरोपी सांपडलाच तर त्याला एक वर्ष तुरुंग किंवा ५०० रु. दंड एवढीच शिक्षा आहे ! यानें किती प्रतिबंध होईल याचा अदमास येईलच. पण याबरोबर हाहि विचार वांचकांनी करून ठेवावा कीं, सरकारने कसोशी करावयाची असें ठरविले तरी तें कितपत शक्य होईल ? इनस्पेक्टर्स, पोलीस, शास्त्रज्ञ, न्यायालयें यांचा खर्च किती वाढेल ? तो सध्यां परवडेल काय ? आणि इतकेंहि करून आळा किती बसेल ? ही आभाळ फाटल्यासारखी स्थिति आहे. कोणचेंहि सरकार आले तरी ते तेथे टाके घालू शकेल काय ? या प्रश्नाचा राष्ट्रीय भूमिकेवरून विचार करणे अवश्य आहे, हे यावरून जनतेच्या ध्यानीं येईल असे वाटतें.
 कापड, साखर व औषधें या विशिष्ट उद्योगक्षेत्रांतील कटु कथा वर दिल्या आहेत. पण तेवढ्याच क्षेत्रांत सामाजिक धनाचा असा अन्याय्य अपहार चालतो असे नाहीं. उद्योगधंद्याचे असें एकहि क्षेत्र नाहीं की जे यांतून मुक्त आहे. धनाच्या काळ्या सामर्थ्याला एक उजळ बाजू असते. ब्रिटिश भांडवलदार हिंदुस्थानांत अनेक कारखाने काढीत. तेहि जनतेला पिळून काढीतं नसत असे नाहीं. पण आपली कारखानदारी ते उत्तम पायावर उभारीत. भांडवल वाढवीत व माल चोख देत. येथील उद्योगपती स्वतःच्या धंद्यांतल्या नीतीशीहि एकनिष्ठ रहात नाहींत. ते माल वाईट काढतात; सरकारकडून मक्तेदारी मिळवून तो वाटेल तसा खपवितात; नफा हिशेबीं दाखवीत नाहीत; आणि सर्वांत खेदजनक गोष्ट म्हणजे जमा झालेला नफा पुन्हां भांडवलांत घालून उत्पादन वाढविण्याचें धोरण ठेवीत नाहींत. तो काळ्या मार्गानें गुंतविला असतां जास्त फायदा होतो,