पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१२

३११

औद्योगिक पुनर्घटना

---

तेहि बंधन पाळले नाहीं. आणि मग पुढील दोन वर्षात या साखर-कारखानदारसंघानें ज्या लीला केल्या त्या प्रसिद्धच आहेत. जुने साखरसांठे नव्या भावानें विकले. अनेक वेळां कमी साखर मोकळी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली. पाकिस्तानांत साखर पाठविली. अर्थात् देशाबाहेर साखर पाठविणें सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्यावांचून शक्य नव्हतें. ते॑ साह्यहि संघानें मिळविले. संघाला रेल्वेच्या वाघिणी सरकारी अधिकाऱ्यांनींच पुरविल्या. साखर मोकळी करण्यास सरकारी नियंत्रकाची परवानगी लागते. ती त्याने दिली नाहीं तर औद्योगिक खात्याच्या चिटणिसाकडे संघ धांव घेई. आणि आश्चर्य असें कीं ती परवानगी तेथें मिळे. अधिकाऱ्यांनी जाब विचारला तर संघाचे अध्यक्ष वाटेल तशीं उर्मट उत्तरें देत. एकदां तर 'सरकारचा व आमचा करार झालेला मला माहीत नाहीं' असे उत्तर त्यांनी दिले ! अशा रीतीने कोट्यवधि रुपये नफा खाऊन पुन्हां, 'पाकिस्तानांत साखर पाठविली ती नुकसान सोसून पाठविली आहे. हिंदी जनतेसाठी आम्ही हा त्याग गेला आहे.' अशी पत्रकेंहि संघानें काढली. आणि हे सर्व घडत असतांना सरकार याला केव्हांहि पायबंद घालूं शकले नाहीं !

प्राप्तीवरील कर

 इनकम् टॅक्स् इनव्हेस्टिगेशन कमिशनचा अहवाल पाहिला तर धनिकवर्गाच्या चरित्रावर आणखी एका अंगानें प्रकाश पडेल. जनतेला पिळून पैसा मिळवावयाचा आणि न्याय्य असे सरकारी करहि चुकवावयाचे अशी हे लोक लक्ष्मीची दुहेरी आराधना करतात. लक्ष्मी त्यांच्यावर अगदी प्रसन्न असते, याचें हेंच कारण आहे. या अहवालान्वयें (बाँबे क्रॉनिकल १८|९|४९ ) मुंबई राज्यांत दरसाल ८० कोटी रु. कर चुकविला जातो. मुंबई, अहमदाबाद व सोलापूर येथें कर चुकविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आणि सर्वात जास्त प्रमाण कापडक्षेत्रांत आहे. शेकडा पन्नास उत्पन्न प्रकट केलेच जात नाहीं. कांहीं धनिकांनी तर कित्येक वर्षात आपले उत्पन्न मुळींच सांगितलेले नाहीं. ते आपले पैसे बँकेत ठेवण्याऐवजीं सेफ व्हॉल्टमध्ये ठेवतात. कांहीं मिल मॅनेजिंग एजन्सींनी तर युद्धकाळांत दरसाल दोन दोन