पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३११

३१०

भारतीय लोकसत्ता

---

साखर

  कापडाची कहाणी कटु असली तर साखरेची कहाणी कटुतर आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनामिक्स व पॉलिटिक्स पुणे येथील प्रा. नी. वि. सोवनी यांनीं नवभारत सप्टेंबर १९५० च्या अंकात ती सविस्तर दिली आहे. १९३२ सालीं हिंदुस्थान सरकारने साखरेच्या धंद्यास संरक्षण दिलें. त्यामुळे पुढील चार वर्षात साखर कारखान्यांची संख्या १३५वर गेली. आणि उत्पन्न १०५ लक्ष टनावरून जवळ जवळ १० लाख टनांवर गेलें. या कारखान्यांपैकी बहुसंख्य कारखाने बिहार व उत्तरप्रदेश या प्रांतांत होते. यावेळी आपसांतील स्पर्धेमुळे भाव कमी होते. १९३७ सालीं साखरकारखानदारसंघाची स्थापना झाली. आणि सरकारने कायदा करून कारखानदारांना संघाचे सदस्यत्व सक्तीचे केलें. अशी मजबुती होतांच संघानें बाजारांत माल कमी ठेवून भाव चढे ठेविण्याचे धोरण अवलंबिलें; आणि त्या स्वस्ताईच्या काळांतहि भाव ६ रुपये मणावरून १२ रुपये मणावर नेले. हें कपट पाहून सरकारने कारखानदारांवरची सदस्यत्वाची सक्ती रद्द केली. त्यामुळे फिरून स्पर्धा सुरु होऊन भाव पडूं लागले, तेव्हां कारखानदारानी पुन्हां सरकारला शरण जाऊन सदस्यत्व सक्तीचें करण्याची याचना केली आणि सरकारच्या पुढील अटी मान्य केल्या. (१) भाव सरकार ठरवील (२) बाजारांत साखर किती आणावयाची तेहि सरकार ठरवील. व (३) साखर नियंत्रणमंडळाचा मुख्य अधिकारी सरकारी राहील. या अटींप्रमाणे १९४७ पर्यंत काम चालले होते. त्या साली वर सांगितल्याप्रमाणे विनियंत्रण झाले. त्यावेळीं वास्तविक सरकारशी झालेला वरील करार रद्द झाला नव्हता. पण साखरसंघानें तो झुगारून दिला. आणि कापड कारखानदारांप्रमाणे अमर्याद नफा खाण्याचें धोरण आरंभिले, विनियंत्रण झाले त्याच्या आधीं साखरेचा भाव २२-१४-० पर्यंत गेलाच होता. विनियंत्रणानंतर तो एकदम ३५-७-० पर्यंत गेला. त्यावेळी २४ रुपये भावांतच आम्हांला भरपूर नफा मिळतो, असें बेलापूर शुगर सिंडिकेटचे अध्यक्ष सर जोसेफ के यांनी, म्हणजे एका कारखानदारानेच जाहीर केलें होतें. तरी सरकारनें भाव ३५ रुपये मान्य केला पण संघाने