पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३१०

३०९

औद्योगिक पुनर्घटना

---

व मजुरीचे दर वाढले या सबबीवर, कारखानदारांनी 'विनियंत्रण करा' असा सरकारकडे आग्रह धरला. सर्व अर्थशास्त्रवेत्यांचा विनियंत्रणास विरोध होता. पण बहुतेक सर्व काँग्रेसश्रेष्ठींनी विनियंत्रणाचाच पुरस्कार केला. नियंत्रणें काढण्यांत आलीं ! आम्ही किंमती वाढविणार नाहीं, असें कारखानदारांनी आश्वासन दिले होतें. पण विनियंत्रण होतांच ते त्यांनीं वाऱ्यावर उधळून दिले, आणि कापडाच्या किंमती २०० ते ३०० टक्क्यांनी वाढविल्या. यामुळे सरकारने पुन्हां नियंत्रण बसविलें. पण दुर्दैव असे की यावेळी सरकारने नियंत्रित म्हणून मान्य केलेल्या किंमती पहिल्या किंमतीपेक्षा जास्त होत्या. यावेळी उत्पादनखर्च वाढला होता हें खरें. पण तो चौपट वाढला होता. पण फायदा मात्र उघड रीतीनें दसपटीच्या पलीकडे गेला होता. काळ्या अंधेऱ्या रीतीने त्याची कोणची पट झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. १९३९ साली अहमदाबादच्या सर्व गिरण्यांना मिळून नक्त फायदा ४९ लक्ष रुपये झाला. १९४३ साली नक्त फायद्याचा आंकडा २०८६ लक्ष रुपयांवर गेला. १९४८ साली सुद्धां १२९२ लाख रुपये फायदा होताच. तरी ओरड चालू होती. १९३९ साली मॅनेजिंग एजंटांना ३४ लक्ष रुपये कमिशन मिळालें. १९४८ सालीं २४३ लक्ष रुपये कमिशन म्हणून त्यांनी घेतले. याच काळांत, कामगारांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजीं कमी झाले हे प्रसिद्धच आहे. १९३९ साली अन्नधान्याच्या स्वरूपांत त्यांचे उत्पन्न २८७.५ होते ते १९४८ साली २४० वर आलें. दिसायला पगार वाढले होते. पण वस्तुस्थिति अशी होती. १९४७ सालीं काँग्रेसच्या कामगार संघटनेचे नेते खंडूभाई देसाई यानीं 'युद्धकालीन कापडकारखाने' या नावांचे एक पत्रक काढले होते. त्यांत सर्व हिशेब देऊन शेवटीं असें लिहिले होते कीं, या काळांत जनतेनें कारखानदारांना इतका पैसा दिला कीं, भारतांतील ४२० गिरण्यांच्या मूळ भांडवलासकट सगळ्या खर्चाची भरपाई करूनहि तो वर उरेल. तेव्हां कसलीहि नुकसान- भरपाई न देतां या सर्व गिरण्या राष्ट्राच्या मालकीच्या केल्या तरी त्यांत कोणताहि अन्याय होणार नाहीं. (भारतज्योति ३ डिसेंबर १९५०)