पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/३०८

३०७

औद्योगिक पुनर्घटना

---

तिचें बाह्यरूप सुद्धां फार काळ टिकून राहू शकत नाहीं, हा विचार मागें अनेक वेळां सांगितला आहे. तो जर आपल्या मनावर चांगला बिंबला असेल तर भारतांत औद्योगिक पुनर्घटनेची किती आवश्यकता आहे, निराळे विशद करून सांगण्याची गरज नाहीं. अन्न, वस्त्र, घर व शिक्षण या प्रत्येक व्यक्तीच्या प्राथमिक गरजा भागविणें हें लोकायत्त सरकारचें कर्तव्य आहे, हे तत्त्व आतां जगांत दृढमूल झाले आहे. एवढ्याच कामासाठी आज जें धन आपणास उपलब्ध होते त्याची कमींतकमी शंभर पटीनें तरी वाढ होणें अवश्य आहे. मग याहून वरच्या संस्कृतीसाठी लागणारें जें धन त्याचा विचार केला तर, भारतांत सर्व प्रकारच्या धनाची वृद्धि होणें किती आवश्यक आहे, हे सहज ध्यानांत येईल. शास्त्रज्ञानाचा विकास, महायंत्रोत्पादन आणि अमाप भांडवल या त्रिविध सांधनांनी भारताची औद्योगिक पुनर्घटना करून उत्पादनाची कमालीची वाढ केल्यावांचून येथील लोकसत्ता स्थिर व बलशाली होण्याची आशा कधींच धरतां येणार नाहीं.
 ही जी उत्पादनाची वाढ व त्यासाठी आवश्यक असलेली औद्योगिक पुनर्घटना तिच्यासाठी काँग्रेस सरकारने काय प्रयत्न केले, भांडवलदारकारखानदार यांचे त्याला कितपत साह्य व सहकार्य मिळाले, काँग्रेसच्या प्रयत्नांना यश कितपत आले, आर्थिक क्षेत्रांत काँग्रेसने कोणच्या तत्त्वांचा अवलंब केला आहे, त्याविषयीं भारतांतील अर्थवेत्त्यांची व इतर पंडितांची काय मतें आहेत, इत्यादि महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आतां विचार करावयाचा आहे.
 भारताच्या धनाची वाढ करणे, उत्पादन अनेक पटीने वाढवून या देशांत समृद्धि निर्माण करणे, ही जबाबदारी प्रथमतः येथील भांडवलदार, कारखानदार व व्यापारी या वर्गांवर आहे. काँग्रेसची ही जबाबदारी नाही असें नाहीं. देशाचें शासन काँग्रेसने शिरावर घेतल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रांतल्या विकासाची, पुनर्रचनेची व प्रगतीची जबाबदारी काँग्रेसवर आहे त्यांत वादच नाहीं. पण जनतेच्या सहकार्यावांचून लोकायत्त सरकार कांहींच करूं शकणार नाहीं हें तितकेंच खरें आहे. आणि औद्योगिक क्षेत्रांत भांडवलदार वर्ग आज अनेक वर्षे जबाबदारीनें सूत्रचालन करीत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील जबाबदारी त्या वर्गावर बऱ्याच अंशाने पडते, हें कोणी अमान्य करील असे