त्यापेक्षां राष्ट्रीयीकरण लांबणीवर पडले तरी चालेल.' प्रा. लास्की यांचे हे विचार अत्यंत उद्बोधक आहेत. ब्रिटनमध्ये तीनचार शतकांच्या परंपरेनंतरहि एवढे प्रचंड परिवर्तन साध्या कायद्याने करणे शक्य नाहीं, त्याला लोकशक्तीचा फार मोठा पाठिंबा पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले आहे. सध्यां आपण चीनचे उदाहरण देऊं पाहत. वाचकांनी हे ध्यानांत ठेवावें कीं, तेथे उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण व जमीनदारीचा नाश झालेला नाहीं; इतकेच नव्हे तर ते धोरण सध्यां चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने सोडून दिले आहे. रशियाप्रमाणे आम्ही भांडवलदारांना नष्ट करणार नाहीं, असेंच त्यांनी जाहीर केले आहे. जमीनदारीविषयीं तेच आहे. साधनेच्या १५ ऑगस्ट १९५२ च्या अंकांत एका अर्थशास्त्रज्ञानें ही माहिती याच हेतूनें दिली आहे. हे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, 'नवचीनचा दाखला डावे म्हणविणारे गट वारंवार देतात; पण शेतीच्या प्रश्नावर नवचीननें किती मवाळ धोरण स्वीकारले आहे याचा फारच थोड्यांनी अभ्यास केलेला असतो. ३० जून १९५० रोजी चीनमध्ये जो शेतीविषयी कायदा झाला त्यांतील खालील मुद्दे लक्षांत घेण्याजोगे आहेत. (१) जमिनीची मालकी सरकारने हाती घेतलेली नाहीं. रयतवारी पद्धत येथें प्रचलित करण्यांत येत आहे. (२) ज्या जमिनी बड्या बागाइतदारांच्या आहेत व ज्या ते मजूर लावून करतात त्या त्यांच्याकडेच राहतील. खंडाने जमीन देण्यास कायद्याचा प्रतिबंध नाहीं- म्हणजे 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्त्व चीनने स्वीकारलेले नाहीं. (३) पळून गेलेल्या जमीनदारांपैकी जे परत येऊन शेती करावयास तयार असतील त्यांना इतरांप्रमाणे शेती करण्याचा हक्क आहे. चीनमधील हें धोरण इतके नेमस्त व व्यवहारी आहे की, भारतामध्ये याच धोरणाचा पुरस्कार करण्याचे ठरविले तर 'प्रतिगामी' 'भांडवलशाही' अशीं शेलकीं विशेषणे लावून त्याची रेवडी उडविण्यांत येईल. चीनच्या तुलनेनें काँग्रेसपक्षाचा शेतीविषयक कार्यक्रमहि पुढारलेला आहे.' ही सर्व माहिती देऊन अर्थशास्त्रज्ञांनी पुढील अभिप्राय दिला आहे. या सर्व प्रश्नांचा व्यवहारी दृष्टीने शास्त्रशुद्ध विचार केला तरच जमिनीची बिकट समस्या सुटण्याची कांहीं आशा आहे. घोषणा व प्रक्षोभक कार्यक्रम अंदाधुंदी
