पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२८४

२८३

कृषिपुनर्घटना

---

व उद्योगधंदे हीं परस्पराशीं अत्यंत निगडित आहेत तेव्हां एका क्षेत्रांत नियंत्रण व दुसऱ्यांत स्वातंत्र्य याला कांहींच अर्थ नाहीं, अशी टीका प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांनी अनेक वेळा केली आहे. ग्रामविकास योजनेचा कारभार सर्वत्र ढिलाईनें व बेजबाबदारपणे चालला असून खर्चाच्या मानाने त्यापासून लभ्यांश नाहीं अशी सर्वत्र जोरांत हाकाटी चालू आहे. ठाणे जिल्ह्यांतील कर्जत येथील योजनेवर खुद्द अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी कडक शेरे मारलेले सर्वश्रुतच आहेत. कर्जत येथील काम अत्यंत मंदपणे चालू असून अधिकारी अगदी हलगर्जीपणा करीत आहेत, त्यांच्यांत कसलीहि आस्था कसलाहि उत्साह नाहीं, असें अर्थमंत्री सांगून गेले. (सकाळ ९|१|५३) ग्रामविकास योजना पुष्कळशा अमेरिकेच्या आर्थिक साह्यावर अवलंबून आहेत व त्यामुळे अमेरिकेचे आर्थिक पाश आपल्यावर आवळले जातील अशी भीतिहि कांहीं पंडितांनी व्यक्त केली आहे. पंचवार्षिक योजनेत खर्चाचा जो आकार धरला आहे त्यांत परकीय साह्यावर आणि सरकार जी बचत करणार आहे तीवर फारच भर दिलेला आहे. या दोहींचा मुळींच भरवसा नाहीं, हे दोन घिरे केव्हां दगा देतील त्याचा नेम नाहीं, अशी शंका तर सर्वच लोकांनी व्यक्त केली आहे. पंचवार्षिक योजनेला आरंभ होऊन आतां तीन वर्षे होत आली. सरकारी अधिकारी पुष्कळ वेळां ती बरीच यशस्वी होत आहे असा निर्वाळा देतात. पण प्रत्यक्षांत पहातां त्याच काळांत देशांत बेकारी वाढू लागली आहे. वास्तविक या योजनेमुळे कांहीं सुबत्ता वाढली असली तर बेकारी वाढावयास नको होती. आणि सुबत्ता वाढूनहि बेकारी आली असली तर जास्त उत्पन्न झालेले धन हें श्रीमंतांच्या खिशांत गेले, गरिबांना त्यांतला एक छदामहि मिळाला नाहीं असा त्याचा निश्चित अर्थ आहे. खरोखर मंदी आणि बेकारी यांनीं आपल्या योजनांवर व सर्व कर्तृत्वावर जितकी कठोर टीका केली आहे व त्यांचे स्वरूप जितके उघडे केले आहे तितके कोणच्याहि सरकारविरोधी पंडिताच्या लेखणीनें केले नसेल. इतर टीकेला कांहीं उत्तर तरी आहे. पण ही टीका अगदी निरुत्तर करून टाकणारी, अगदी मर्माचा भेद करणारी अशी आहे.