पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२८३

२८२

भारतीय लोकसत्ता

---

 पंडित जवाहरलालजींच्या तर प्रत्येक भाषणाचा हाच सूर असतो. 'काँग्रेसचें जडयंत्र बनत आहे. तिच्यांत आत्मा नाहीं. आणि या दोषामुळेच सर्व योजना निष्फल होत आहेत.' सरकारी नियोजनामागें सर्वव्यापी दृष्टीचा, सावध व ध्येयवादी कर्ता अधिकारी असणें अवश्य आहे. पाटबंधारे, खतें, सहकारी शेतीची व्यवस्था, सावकार नियंत्रण कायदा, कर्जनिवारणकायदा, अन्नधान्याच्या किंमतींचे नियंत्रण या सर्वांचा एकमेकांवर व राष्ट्रीय जीवनावर एकंदर परिणाम काय होत आहे याचा विचार करणारी व्यक्ति सध्यां कोणी नाहीं. सरकारी अधिकारी कमी दर्जाचे आहेत असे नाहीं. तर जो तो एकेका सुट्या अवयवाचा मालक आहे. सर्व शरीराची जबाबदारी वहाणारा आत्मा तेथें नाहीं. त्यामुळे प्रत्यक्षांत परिणाम कसे होतात ते पहा. पाटबंधारे तयार होऊन पाण्याखाली जमीन आली की तिची किंमत चढते. तिला भाव येतो. मग गरीब शेतकरी ती विकून टाकतो. किंवा याविषयीं लक्ष ठेवून श्रीमंत शेतकरी आधींच ती विकत घेतो. म्हणजे पुन्हां नव्या देणगीचा उपयोग श्रीमंतांनाच व्हावयाचा. जागरूक पहारा हवा तो यासाठी. कांहीं ठिकाण कालवे चालू झाले की श्रीमंत शेतकरी एक होतात. आणि पाटाचे पाणी अगदी कमी भावाने मागतात. न द्यावें तर ते बहिष्कार घालतात. मग सरकारचे नुकसान होते. कारण केलेला कालवा उचलून दुसरीकडे नेतां येत नाही. अशा वेळीं गरीब शेतकऱ्यांची संघटना करून त्या श्रीमंत शेतकऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याची योजना आंखणारी संस्था अवश्य असली पाहिजे. नाहींतर पुन्हां गरीब हा तसाच दरिद्री रहातो व त्याच्यासाठी केलेल्या योजनेनें श्रीमंतांच्या संपत्तीत भर पडते.
 पंचवार्षिक योजनेपूर्वीच्या योजनांविषयीं हें झालें. पंचवार्षिक योजना व त्या योजनेमधील सुप्रसिद्ध ग्रामविकासयोजना यांच्यावरहि अर्थशास्त्रवेत्ते व इतर पंडित यांनी साधारण अशाच प्रकारची टीका केली आहे. सरकारचें आर्थिक धोरण मिश्र स्वरूपाचे आहे; सरकार कोठे नियंत्रणाचा पुरस्कार करते व कोठें अनिर्बंध स्वातंत्र्य देतें; त्यामुळे धड कांहींच साधत नाहीं असा मुख्य आक्षेप आहे. नियोजन करावयाचें तर ते एका क्षेत्रांत करणे शक्य नसतें सर्वच अर्थव्यवस्था सरकारने आपल्या हाती घेतली पाहिजे, शेती