पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२८२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
२८१
कृषिपुनर्घटना

झाले. त्या गांवीं शेणाचे खत किती होईल, खाडे खणून काय काय होईल, असा हिशेब हे अधिकारी करीतच नव्हते. या यंत्रणेंत आत्मा नाहीं या म्हणण्याचा अर्थ हा. आपल्या नांवावर जास्तीत जास्त काम केल्याची नोंद व्हावी यासाठी धडपड. या कामांतून फलनिष्पत्ति काय झाली हे पहाण्याची जबाबदारी कोणीच घेत नव्हतें. श्री. गोरावाला यांनी 'वर्शिप ऑफ हंबग' या आपल्या लेखांत हीच तक्रार केली आहे. ते म्हणतात की, सरकारी अधिकारी ऑफिसांत कागदावर योजना ओखतात आणि त्याप्रमाणे काम होत जाणारच असें समजतात. शेतकऱ्यांना तगाई म्हणून रकमा कर्जाऊ दिल्या तर पुष्कळवेळां ते तो पैसा लग्नांत किंवा शर्यतीत उधळून टाकतात. खतें दिली तर जास्त भावानें विकून टाकतात. बियाणे दिले तर तेंच खाऊन टाकतात. आणि लोखंडाचे किंवा इतर यंत्रसामग्रीचे परवाने दिले तर काळ्याबाजारानें ते विकून पैसा करतात. पण यांकडे नजर ठेवून या सरकारी मदतीचा शेतीकडेच उपयोग होईल असें लक्ष ठेवणारा अधिकारी कोणी नाहीं. मग अधिक धान्य पिकणार कसे ? उत्तर प्रदेशांतील एक मंत्री डॉ. संपूर्णानंद यांनी ट्रिब्यून (अंबाला) या पत्रांत लेख लिहून काँग्रेससरकारवर हीच टीका केली आहे. आजच्या संघटनेंत खरा काँग्रेसकार्यकर्ता कोठेंच दिसत नाहीं. आपले काम झाल्यावर आपण त्याला लाथ मारली व आपण राजवाड्यांत शिरलों. हा प्रकार असाच चालला तर यांतून कम्यूनिझम किंवा फॅसिझम हेच निर्माण होणार. (ट्रिब्यून- १५-८-५०) संपूर्णानंदांचा भावार्थ हा की आपल्या कारभारामागें ध्येयवादी, कार्यदक्ष मनुष्य उभा नाहीं. सर्व भाडोत्री कारभार आहे. भारताचे अध्यक्ष राजेन्द्रबाबू यांनीहि सध्यांच्या कारभारावर हाच अभिप्राय दिला आहे. ते म्हणतात 'नुसती जमीनदारी नष्ट करून काय होणार ? पूर्वी खंडवसुली जमीनदारांचे मुनीम करीत. आतां सरकारी नोकर करतील. एवढाच फरक झाला. शेतकऱ्याच्या स्थितींत यामुळे कांहींच सुधारणा झाली नाही. आपल्याला जर खरी कार्यसिद्धि हवी असेल तर सरकारी तांबडीफीतवृत्ति आपण सोडली पाहिजे. आपल्या कार्याचें यश जनतेंतील स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून मापून घेतलें पाहिजे. आणि कार्यदक्ष, प्रामाणिक व निष्णात कार्यकर्ते जोडले पाहिजेत; (ऑल इंडिया ॲग्रिकल्चरल एकॉनॉमिक कॉनफरन्सपुढील भाषण- ता. २-जाने-५०)