पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२८१

२८०

भारतीय लोकसत्ता

---

उत्तर प्रदेशांत अशीच १० लक्ष एकरांत शेती करण्याची योजना आंखलेली आहे. मध्यप्रदेशांत तर १९४९ सालींच १ लक्ष पडीत जमीन लागवडीखाली आणण्याची योजना आंखलेली आहे. आणि १०००० मोठे ट्रॅक्टर आणून पुढील सात वर्षांत ६० लक्ष एकरांत लागवड करण्याचा सरकारचा निश्चय झालेला आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया २६-२-४९)
 या सर्व योजनांचें फल काय मिळाले व काय मिळणार आहे ते आपण जाणीतच आहो. पण त्याविषयी कांहीं विवेचन करण्यापूर्वी याविषयांतील तज्ज्ञांनी वेळोवेळी या योजनांविषयीं काय अभिप्राय व्यक्त केले आहेत ते आधी पाहूं.

आत्महीन यंत्र

 बहुतेक सर्व टीकाकारांचा मुख्य आक्षेप असा की या योजना अमलांत आणणारें सरकार हें एक आत्महीन यंत्र झाले आहे. या सर्व यंत्रांत चैतन्य राहिलेले नाहीं. आणि म्हणून त्यापासून फलनिष्पत्ति कांहीं होत नाहीं. प्रा. दांतवाला यांच्या विवेचनावरून यांतील भावार्थ स्पष्ट होईल. रिझर्व बँकेचा ग्रामीण अर्थविभाग व मुंबई विद्यापीठांतील स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स व सोशिऑलजी या संस्थेचा कृषिविभाग यांच्या मार्फत 'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेविषयीं धारवाड जिल्ह्यांत कांहीं पहाणी झाली. त्या इतिवृत्तांत दांतवाला म्हणतात की, या निरीक्षकांचें स्वच्छ असे मत झालें कीं, सरकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष कार्यसिद्धीपेक्षां ठरीव रक्कम ठरीव यांत्रिक भाडोत्री पद्धतीनें खर्च करून आपल्या नांवापुढे काम केल्याचे नमूद करून ठेवण्याकडे जास्त असते. सरकारने विहिरी खणण्यासाठी पैसा मंजूर केला होता. आतां या विहिरींची कोठें कितपत जरूर आहे, जुन्या विहिरी किती आहेत, त्यांची डागडुजी करून काम होईल का, इ. सर्व प्रश्न विचारांत घेऊन हा खर्च करावयास हवा होता. पण तशी दक्षता कोणींच घेत नव्हते. एका गांवीं जुन्या दहा विहिरी मोडकळलेल्या अशा होत्या. त्या एक दशांश खर्चात नीट झाल्या असत्या. पण तसा कोणी विचारच केला नाहीं. आणि विहिरीवरची रक्कम खर्चून टाकण्यांत आली. खतासाठी मंजूर केलेल्या रकमेचें हेंच