पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२७५

२७४

भारतीय लोकसत्ता

---

आतां विचार करावयाचा आहे. आपल्या आर्थिक पुनर्घटनेची दोन अंगें आहेत. एक कृषिपुनर्घटना व दुसरें औद्योगिक पुनर्घटना, दोन्हींचे महत्त्व जवळ जवळ सारखेच आहे. पण भारत सध्या तरी कृषिप्रधान असल्यामुळे आणि कृषिवरच औद्योगिक उत्कर्ष बराचसा अवलंबून असल्यामुळे कृषिपुनर्घटनेचें महत्त्व आपल्या देशांत जरा जास्त आहे. म्हणून आर्थिक पुनर्घटनेच्या त्या अंगाचा विचार प्रथम करूं.

दरिद्री सुवर्णभूमि

 आपण आपल्या भूमीला आज अनेक शतकें सुवर्णभूमि असे संबोधित आलो आहो. स्वातंत्र्य नंतर पहिला जबरदस्त धक्का आपल्याला कोणीं दिला असेल तर या सुवर्णभूमीच्या अन्नविषयक दारिद्र्याने येथे इतर धनांची तर वाण आहेच; पण अगदी प्राथमिक गरजेचें जें धन म्हणजे अन्न तेहि या भूमीत दुर्मिळ आहे. ही अत्यंत कटु घटना, आपली जबाबदारी आपल्या शिरावर येतांच, प्रथम आपल्यापुढे उभी राहिली. १९४७ सालापासून आपण दरसाल २५ ते ३५ लक्ष टन धान्य बाहेरून आणीत आहोत आणि त्यासाठी ८० ते १५० कोटीपर्यंत रुपये दरसाल मोजीत आहोत. पुढे कांहीं हिशेब दिले आहेत त्यावरून आपल्या दारिद्र्याची कल्पना अधिकच स्पष्ट होईल. भारतांत एकूण जमीन ८१ कोटी एकर आहे. यांतील ४० कोटी एकर जमीन शेतीला योग्य आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष शेतीखाली २४ कोटी एकर जमीन आहे. सुमारें ६ कोटी एकर अन्य कामासाठी ठेवलेली असून जवळ जवळ १० कोटी एकर पडीत आहे. नव्या खानेसुमारीप्रमाणे भारताची लोकसंख्या ३५ कोटी ६८ लक्ष असून त्यापैकी २४ कोटी ९० लक्ष लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. म्हणने २४ कोटी एकर जमिनीवर २५ कोटी लोक निर्वाहासाठी अवलंबून आहेत. सरळ हिशेबानें आपल्याकडे माणशी एक एकर जमीन वाट्याला येते; पण इतकी सम वाटणी कधींच कोठे झालेली नसते. कोणाजवळ लाखो एकर असतात, कोणी अगदीं कंगाल असतात. भारतांत अगदी भूमिहीन असे म्हणजे केवळ शेतमजुरीवर निर्वाह करणारे सुमारें ८ कोटी लोक आहेत. आपल्या जमिनीपैकी ८२ टक्के कोरडवाहू म्हणजे केवळ