पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२७४

२७३

कृषिपुनर्घटना

---

विभाजन करण्यास नाखूश असतात. ब्रिटन, अमेरिका, फान्स या देशांचा गेल्या शतकाचा इतिहास यांतून निर्माण झालेल्या संघर्षांनीच भरला आहे. पण तो पुढचा प्रश्न आहे. सर्वांना प्राथमिक गरजा भागविण्यापुरतें धन देण्याइतकी समृद्धि जेथें असेल तेथला हा प्रश्न आहे. पण असे देश थोडे. जगांत बहुतेक देशांत अजून सर्वांना पुरेसे देण्याइतकें धन निर्माण कसें करावें हाच प्रश्न आहे. हिंदुस्थान त्यांपैकींच एक देश आहे. म्हणून तो प्रश्न सोडविल्यावांचून आपली लोकसत्ता स्थिर व समर्थ होण्याची आशा बाळगतां येणार नाहीं हीं आपण मनाशी खूणगांठ बांधून ठेविली पाहिजे.
 गेल्या शतकांतील बहुतेक सर्व पाश्चात्य विचारवंतांच्या तोंडून आपण एकच घोषवाक्य ऐकत आलो आहोत. ते हें की आर्थिक' लोकसत्तेवांचून राजकीय लोकसत्तेला मुळींच अर्थ नाहीं. जनतेला राजकीय हक्क कितीहि मिळाले तरी जोपर्यंत आर्थिक दृष्टीने लोक स्वावलंबी होत नाहीत, त्यांच्या मानेवरील धनिकांचे पाश जोपर्यंत ढिले होत नाहींत तोपर्यंत हे हक्क केवळ दिखाऊ व फसवे ठरतात. हे मत आतां सर्वमान्य झाले आहे आणि स्वानुभवानें तें सामान्य जनतेलाहि पटले आहे. म्हणजे आतां जनता जागृत झाली आहे. मागल्या काळांत जनता जागृत नव्हती, आपल्या इक्कांची तिला जाणीव नव्हती. आणि मानवत्वाच्या मूलभूत हक्कासाठी लढा करावा हा विचार तर ग्रीस, रोम हे अपवाद वगळतां कोणच्याहि देशांतील जनतेच्या स्वप्नांतही आलेला नव्हता. त्यामुळे त्या काळी महाजनांची लोकसत्ता स्थापणे किंवा ती नसेल तर या वर्गाचे समृद्ध जीवन इतरांना दारिद्र्यांत ठेवून चालविणे याची शक्यता होती. आतां जगांतल्या कोणच्याहि देशांत ते शक्य नाहीं. आतां जनता आर्थिक लोकसत्तेसाठी लढा केल्यावांचून कोठेंच स्वस्थ बसणार नाहीं. आणि जनतेची आर्थिक धनावर सत्ता ही समृद्धिवांचून कशी शक्य आहे ? तेव्हां समृद्धिवांचून लोकसत्ता ही मागल्या काळांत कांहींशी शक्य झाली असली तरी यापुढच्या काळांत ती क्षणमात्र टिकणार नाहीं हें भारतीयांनी ध्यानांत ठेवले पाहिजे.
 आणि भारतांत समृद्धि आणावयाची तर येथे आपल्या आर्थिक जीवनाची सर्व दृष्टींनी पुनर्घटना होणे अवश्य आहे. त्या पुनर्घटनेचाच
 भा, लो.... १८