पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२५२

२५१

राजकीय पुनर्घटना

---

बळावरच तीं टिकून राहूं शकतात. त्याच्या अभावीं इतर क्षेत्रांत समता व स्वातंत्र्य ही निर्माण होणेंच शक्य नाहीं व झालीं तरी तीं अत्यंत अल्पायुषी ठरतात, हे सोव्हिएट रशियाच्या इतिहासावरून दिसून आलेंच आहे.

आधी राजकीय समता

 सुदैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांच्या मनांत या मूलतत्त्वाविषयी लवमात्र सदेह नाहीं. अमेरिकन पत्रपंडित नॉर्मन कझिन्स व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जी मुलाखत झाली, तिच्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होईल. पुढील अवतरण पहा.
 नॉर्मन कझिन्स– सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अशी त्रिविध समता लोकसत्तेच्या अंतरांत समाविष्ट असते. त्यांतील राजकीय समता हे इतर दोन समता प्राप्त करून घेण्याचे साधन होय, हे आपणांस मान्य आहे काय ? राजकीय समता नसेल तर इतर हक्क प्राप्त करून घेण्याचे साधन हाती नाही, असे होतें. विरोधी मताच्या अधिकाराचें जो समाज रक्षण करीत नाहीं, त्याला सामाजिक वा आर्थिक समतेची आशा घरतां येणार नाही हे आपणांस मान्य होईल अशी मला खात्री वाटते.
 पंडित जवाहरलाल- होय. राजकीय स्वातंत्र्य किंवा राजकीय समता हाच इतर समतेचां पाया आहे. कमालीची आर्थिक विषमता असेल तर राजकीय समता ही अर्थशून्य होईल हे खरें. तरी राजकीय समता हा इतर समतांचा सर्वाधार आहे यांत वाद नाहीं. (भारतज्योति २५-४-५१)

काँग्रेसचें महान कार्य- लोकजागृति

 स्वातंत्र्यपूर्व काळांत काँग्रेसने ब्रिटिश सरकारशी जो लढा केला, तो या तत्त्वाचा अवलंब करूनच केला होता. तो सर्व लढा 'राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा' या एकाच नांवाने संबोधण्यास हरकत नाही. हे राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ भारताचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य नसून भारतातील प्रत्येक नागरिकाचें स्वातंत्र्य होतें. म्हणजे राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याबरोबरच काँग्रेसने व्यक्तिस्वातंत्र्याचाहि लढा चालविला होता. आणि त्यांतच काँग्रेसचें सामर्थ्य