पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२४८

२४७

पुनर्घटना

---

शब्दप्रामाण्य, प्रपंचाची असारता, व तज्जन्य निवृत्तिधर्मं आणि दैववाद; अनियंत्रित राजसत्ता, सरदार सत्ता, व्यक्तिनिष्ठ जीवन, अखिल सामाजिक वा अखिल राष्ट्रीय प्रपंचाच्या चिंतनाचा अभाव- हा भारतीय जीवनाच्या पायाभूत तत्त्वज्ञानाचा सारार्थ आहे. यांतले कोणचेंहि तत्त्व लोकसत्तेस अनुकूल वा पोषक नाही. इतकेच नव्हे तर ते निश्चयाने विघातक आहे. गेल्या शंभर वर्षात जे प्रयत्न झाले ते मुख्यतः हे तत्त्वज्ञान पालटून टाकण्याचे झाले. हाती सत्ता नसल्यामुळे त्या तत्त्वान्वयें पुनर्घटना करणे कोणासच शक्य नव्हते. १९४७ साली ती सत्ता– स्वतःचा ललाटलेख स्वतः लिहिण्याचे साधन- आपल्याला प्राप्त झाली. अर्थात् ही सत्ता येतांक्षणींच गेल्या शंभर वर्षात चिंतन करून सिद्ध केलेल्या नव्या तत्त्वज्ञानान्वयें समाजाची पुनर्घटना करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील हीच कोणाहि भारतीयांची अपेक्षा असणार. ती अपेक्षा काँग्रेसच्या सत्ताधारी सरकारनें कितपत पुरी केली तें आतां पहावयाचे आहे.
 समाजाच्या पुनर्घटनेच्या प्रयत्नांचें परीक्षण करतांना जीवनाच्या वर सांगितलेल्या चारहि अंगांत कोणच्या पुनर्घटनेची अपेक्षा होती व आहे, कोणच्या नव्या तत्त्वज्ञानान्वयें ही पुनर्घटना होणे लोकशाहीच्या दृष्टीनें इष्ट आहे याची आपल्याला स्थूल मानाने कल्पना असणे अवश्य आहे. म्हणून राजकीय पुनर्घटना, आर्थिक पुनर्घटना, सामाजिक पुनर्घटना व मानवपुनर्घटना या शब्दातील विवक्षा प्रथम स्पष्ट करतो.
 लोकसत्ता याचा राजकीय लोकसत्ता असा प्राधान्यानें अर्थ आहे. देशांतील शासनावर म्हणजेच राजकीय कारभारावर लोकांचे नियंत्रण किती आहे, राजकीय सत्ताधरांना पदाधिष्ठित वा पदच्युत करण्याचे सामर्थ्य लोकांना कितपत आहे ते पाहूनच त्या देशांत लोकसत्ता आहे की नाहीं हें निश्चित करावे लागते. तेव्हां राजकीय पुनर्घटनेचा आपणांस प्रथम विचार, केला पाहिजे. या क्षेत्रांतले प्रश्न सर्वश्रुतच आहेत. काँग्रेसने भारतीय, लोकराज्याची जी घटना केली आहे ती मानवाच्या मूलभूत हक्काची ग्वाही कितपत देते, अधिकारी वर्ग त्या हक्कांचे संरक्षण कितपत करतो, त्यानें तें व्यवस्थित केले नाहीं तर न्यायालये त्यास जाब विचारण्यास समर्थ आहेत, की नाहीत, आणि या सर्वांनाच जाब विचारणारी जी जनता तिला