पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२२८

२२७

भारतीय लोकसत्ता व समाजवाद

---

कामगारसंघटना एकसूत्रांत आणणे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनाशीं त्यांचा संबंध जोडून देणे इ. महत्त्वाची कामे जोशी यांनी केली. चित्तरंजन दास, सुभाषचंद्र बोस हेहि एकेकदां या अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष होते; पण त्यांचें धोरण वर्गसमन्वयाचें, राष्ट्रनिष्ठेचें व सरकारच्या मदतीने कामगारांचा उद्धार घडवून आणण्याचें होतें. मार्क्सवादाची प्रेरणा यांच्यापैकी कोणींच दिली नव्हती. ती देण्याचें सर्व श्रेय डांगे, मिरजकर प्रभृति कम्युनिस्टपक्षीय नेत्यांनाच आहे.
 सरकारने अत्यंत हिंस्त्रपणे कम्युनिस्ट चळवळीवर आघात केले, तरी त्यामुळे ती दडपली गेली नाहीं. उलट त्या पक्षाच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा या दडपशाहीमुळे वाढून कामगारवर्ग बहुसंख्येनें त्यांच्या पाठीमागे चालू लागला. सर्व हिंदुस्थानांतील बहुसंख्य ट्रेड युनियन्स त्यांच्या कक्षेत गेल्या आणि १९२० साली स्थापन झालेली अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसहि लवकरच त्यांनी जिंकून घेतली. व्हिटले कमिशनवर कम्युनिस्टपक्षीय नेत्यांनीं बहिष्कार घालण्याचा ठराव केला; तेव्हां तें धोरण नेमस्त पुढारी ना. म. जोशी यांना मान्य नव्हतें; पण काँग्रेसमध्ये ते आपले वर्चस्व प्रस्थापूं शकत नसल्यामुळे त्यांना ट्रेडयुनियन काँग्रेसमधून बाहेर पडावे लागले आणि 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ लेबर' अशी आपल्या वगीची निराळी कामगार संघटना काढावी लागली. अशा रीतीनें अखिल भारतीय कामगार जगांत कम्युनिस्टांचे निरपवाद नेतृत्व प्रस्थापित होऊन वर्गविग्रह, कामगारसत्ता या धोरणानें येथल्या राजकारणाची पावले पडण्याचा कांहीसा संभव निर्माण झाला.
 १९२८-२९ साली कम्युनिस्टप्रणीत कामगार चळवळीला अगदीं उधान आले होते. मागल्या सातआठ वर्षांत घडले नव्हते इतके संप या एका वर्षांत घडून आले आणि अनेक ठिकाणी मालकवर्गाला व त्याच्यामागे उभ्या असलेल्या सरकारला कामगारांपुढे नमावें लागून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या; त्यामुळे सरकारनें दडपशाहीचा वरवंटा जोरात फिरविण्यास सुरवात करून अनेक मार्गानी ही चळवळ भरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सुप्रसिद्ध मीरतकटाचा खटला झाला तो याच वेळी. निरनिराळ्या तीस कम्युनिस्ट नेत्यांना यांत सरकारने गोविलें होतें. हा खटला तीन साडेतीन वर्षे चालून बहुतेक नेत्यांना सरकारने १० ते १२