पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२१९

२१८

भारतीय लोकसत्ता

---

आहे. कारण कोणतीहि राजकीय संघटना परस्परविरोधी हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व पत्करूं म्हणेल तर तिला बिलबिलीत अर्थशून्य अशा फापटपसाऱ्याचे स्वरूप येऊन तिच्यांत कोणतेहि वैशिष्टय किंवा ठळकपणा उरणार नाहीं.' (पृ. ५६४) त्यांतूतहि तीव्र होत चाललेले वर्गभेद परकीयांशी लढा चालू असेपर्यंत मुद्दाम डिवचूं नयेत एवढेच काँग्रेसनेत्यांचें म्हणणे असते तर त्यांना त्याचा फारसा विषाद वाटला नसता. पण काँग्रेसजन जुन्या समाजरचनेचे समर्थन करीत होते. आणि धनिकांची मनधरणी करून त्यांच्या सर्वस्वी आहारी चालले होते. हें पंडितजींच्या विरोधाचे खरे कारण होते. १९३४ साली काँग्रेसवर्किंगकमिटीने पुढील ठराव केला. 'खाजगी मालमत्तेच्या जप्तीविषयी व वर्गकलहाविषयीं सध्यां स्वैरभाषा वापरण्यांत येत आहे. न्याय्य कारणाशिवाय खाजगी मालमत्ता जप्त करण्याचा अथवा वर्गकलहाचा पुरस्कार करण्याचा कराचीच्या (१९३१ च्या) ठरावाचा आशय नाही. त्याचप्रमाणे मालमत्तेची जप्ती व वर्गकलह या गोष्टी काँग्रेसच्या अहिंसाधर्माच्या विरुद्ध आहेत, असें वर्किंग कमिटीचे मत आहे.' या ठरावावर टीका करतांना 'मध्यवर्ती कायदे मंडळाच्या आगामी निवडणुकीच्या वेळीं धनिकांचीं मतें मिळविण्याची इच्छा मनांत बाळगणाऱ्या सनदशीर गटाच्या प्रेरणेनेंच तो ठराव करण्यांत आला हे उघड दिसत होते' असे मर्मभेदक उद्गार पंडितजींनी काढले आहेत. या धोरणामुळे काँग्रेसचा प्रखर ध्येयवाद सुटला, तिच्यांत स्वार्थी व संघिसाधु लोकांचे स्वागत होऊं लागले आणि कंपूशाही स्वरूपाचा एक गट तिच्यांत तयार होऊं लागला, असें आपले मत त्यांनी अत्यंत खेदानें नमूद करून ठेविले आहे. (पृ. ५६६ ).
 समाजवादाची म्हणजे आर्थिक समतेची लोकशाहीस किती आवश्यकता असते हें ब्रिटिश लोकसत्तेचे सध्यांचे रूप पाहतां सहज कळून येईल. औद्योगिक क्रांतीनंतर भांडवलवाल्यांनी केलेल्या संपत्तीच्या अमाप संचयामुळे ब्रिटन अगदी एकारून गेले होते, आणि होडींत एकाच बाजूस जास्त भार झाल्यावर ती उलथी होऊन ज्याप्रमाणे बुडून जाते त्याप्रमाणे, ब्रिटिश भांडवलदारांनी आपल्या संपत्तीचा वांटा जनतेला दिला नसता तर ब्रिटिश लोकसत्ता बुडाली असती. १९३१ च्या आर्थिक अरिष्टानंतर ब्रिटनवर