पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२०

१९

प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता

---

जगांतील इतर अधिकारी पुरुषांचा आग्रह असे. लोकशाहीला हा आग्रह अत्यंत मारक असतो. कारण त्यामुळे समाजाला स्वातंत्र्य असे कसलेच रहात नाहीं आणि लोकनियंत्रण या शब्दाला अर्थ उरत नाहीं. हिंदुस्थानांत पूर्व काळी नेहमीच ही स्थिति होती आणि डॉ. आळतेकरांच्या विवेचनावरून गणराज्येहि याला अपवाद नव्हतीं असें दिसतें. डॉ. जयस्वाल यांनी हीं गणराज्ये आपले स्वतंत्र कायदे करीत असत, असे म्हटले आहे; पण हा सर्व विषय त्यांनी चारपांच ओळींतच आटपला आहे. कायदे कोणचे केले त्याचीं उदाहरणे त्यांनी दिलीं नाहींत. ते कायदे रूढी व स्मृति यांना सोडून कितपत होते, हेहि त्यांनी सांगितलेलें नाहीं. त्यामुळे त्यावरून कांहींच सिद्ध होऊं शकत नाहीं. असो. यावरून आपले शासन आपण करण्याचा अधिकार या गणराज्यांत नव्हता, असे दिसून येत असल्यामुळे त्या राज्यांचे लोकायत्तत्व अधिकच क्षीणस्वरूप होते.

व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्वज्ञान नाहीं

 लोकसत्ताक राज्यपद्धतीच्या आद्य- प्रवर्तनाचा मान अथेन्स व रोम यांच्याकडून काढून घेऊन तो भारताला देण्याच्या कामी आणखी एक फार मोठा प्रत्यवाय आहे. राजकीय क्षेत्रांत व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान यांचा भारतांत असलेला संपूर्ण अभाव हा तो प्रत्यवाय होय. मतदान, निवडणुकी, पंचायती ही सर्व जड यंत्रणा आहे. ती म्हणजे लोकशाही नव्हे. व्यक्तित्व हा लोकशाहीचा आत्मा होय. त्याचा विकास या प्राचीन गणराज्यांत कितपत झाला होता हे पाहूनच येथील लोकसत्तेविषयीं निर्णय दिला पाहिजे. या दृष्टीने पाहतां असें दिसतें कीं, व्यक्तित्वाचे व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान भारतांत अवतीर्ण झालें नव्हतें. व्यक्तीचा गुणविकास, तिचे सुख, तिची मानसिक व बौद्धिक उन्नति हे समाजाचें अंतिम ध्येय आहे, आणि व्यक्ति ही समाजासाठी नसून सर्व समाजरचना, धर्मव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 'व्यक्ति हेच अंतिम' अशा तत्त्वावर झाली पाहिजे, हा लोकशाहीचा मूळ सिद्धांत आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य हीं या मूळ तत्त्वाला पोषक असलेलींच तत्त्वे आहेत. समाजांतील सर्व सत्ता ही परमेश्वरी वरदानाने किंवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तीच्या इच्छेनें प्रस्थापित होत नसून, त्या सत्तेचें 'लोक' हें अंतिम