पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/१९

१८

भारतीय लोकसत्ता

---

कायदे करण्याचा अधिकार नाहीं

 प्राचीन गणराज्यांतील लोकसत्तेच्या दृष्टीने दुसरी मोठी उणीव म्हणजे अशी की, त्या राज्यांतील लोकसभांना कायदे करण्याचा अधिकार मुळींच नव्हता. डॉ. आळतेकर यांनीं आपल्या 'स्टेट ॲन्ड गव्हरमेंट इन् एन्शंट इंडिया' या ग्रंथांत याविषयीं स्वच्छ निर्णय दिला आहे. ते म्हणतात कीं 'पूर्वकाळ कायदे करण्याचा अधिकार हा राजा, समिति किंवा सभा यांपैकीं कोणालाच नव्हता. धार्मिक क्षेत्रांतील सर्व दण्डने हीं परमेश्वरप्रणीत असतात अशी लोकांची श्रद्धा होती आणि ऐहिक दण्डने हीं रूढिप्रणीत असत. श्रुतिस्मृति हे ग्रंथ या बाबतीत प्रमाण मानले जात आणि राजांना व धर्माधिकान्यांना त्याप्रमाणे न्याय द्यावा लागत असे; पण आपल्या काळच्या समाजाचीं शासनें आपण ठरविण्याचा अधिकार है तर लोकशाहीचे मुख्य लक्षण मानले जाते आणि याच बाबतींत जर सभा व समिति यांचे हात जखडलेले असले, स्मृतिग्रंथ व रूढे यांच्यापुढे त्यांना दरवेळीं शरणागति पतकरावी लागत असली, प्रजेच्या सुखासाठीं, अभिवृद्धीसाठी नवीं शासने करण्याचा त्यांना अधिकार नसला, तर त्यांच्या सत्तेला लोकसत्ता म्हणणे कितपत सार्थ होईल याचा विचारच केला पाहिजे.
 अथेन्स व रोम येथील लोकसत्तांचा इतिहास पहातां कायदे करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना कसे होते याची स्पष्ट कल्पना येते. सोलन, पेरिस्ट्राटस यांनी मूळ घटनांत बदल केले. जमिनीचे वाटप कसे असावे, अशासारख्या अगदी मूलगामी प्रश्नांवर या लोकसत्ता नवे नवे कायदे करीत असत. भिन्न वर्गातील लोकांचे सभेत बसण्याचे अधिकार, न्यायदानाचे अधिकार, वरिष्ठ वर्गांची चवकशी करण्याचा अधिकार यांविषयीं नित्य नवे कायदे होत असत. धर्म, समाजकारण, अर्थव्यवस्था या प्रत्येक क्षेत्रांतहि नवे कायदे ग्रीस मध्ये होत आणि इतके असूनहि सोलनसारख्या आद्य थोर पुरुषानेहि आपली शासने ईशप्रणीत आहेत, असे म्हटले नाहीं. वेद, मनु, हामुराबी, मीनास, महंमद इ० नेत्यांनी आपल्या शासनांना तसें अधिष्ठान प्राप्त करून दिलेले आहे. हीं शासनें आपण रचलीं पण र्ती परमेश्वरी प्रेरणेनें आपणांस स्फुरलीं, म्हणून तीं परमेश्वरप्रणीतच आहेत, असा या सर्व नेत्यांचा आणि