पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/१५

१४

भारतीय लोकसत्ता

---

आणि त्यासाठीच या प्राचीन भारतीय गणराज्यांच्या अंतःस्वरूपाची बारकाईनें पहाणी करणे अवश्य आहे.

प्रधान दोष- जन्मनिष्ठ विषमता

 समता हा लोकशाहीचा मूलाधार होय. ही समता समाजांत कितपत प्रस्थापित झाली आहे, हे पाहूनच लोकसत्तेविषयीं निर्णय देतां येईल. मागल्या काळांत अखिल समाजांत समभाव नांदत असेल, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाहीं. जगांत कोठेहि तसा समभाव नव्हता; पण अगदी अल्पसंख्य सत्ताधारी अशा समाजांत तरी, त्या लहानशा परिघांत तरी, समभाव होता काय हें पाहिले पाहिजे. अखिल समाजाची लोकशाही- जाति, धर्म, धन यांचा विचार न करतां समाजांतल्या प्रत्येक व्यक्तीला सर्व प्रकारचे हक्क व संधि अगदीं समप्रमाणांत देणारी लोकशाही- पंचवीस वर्षापूर्वी जगांत कोठेहि नव्हती. आणि आजहि तिचें कांहींसे त्याप्रकारचें स्वरूप ब्रिटन व अमेरिका या देशांतच फक्त पहावयास सांपडते. मागल्या काळी अथेन्समध्ये व रोममध्ये लोकसत्ता होती; पण तेथेहि नागरिकत्वाचे हक्क अगदीं अल्पसंख्य लोकांना होते. अथेन्समध्ये चारपांच लाख प्रजाजनांपैकी फक्त ४२००० लोकांनाच मतदानाचा हक्क होता. राहिलेल्यापैकी बहुसंख्य लोक गुलाम होते. आणि तदितर लोक गुलाम नसले तरी या ना त्या कारणानें त्यांना नागरिकत्व मिळालेले नव्हतें. लोकशाहीच्या मूल तत्त्वांच्या दृष्टीनें पाहिले तर ही विषमता अत्यंत अन्याय्य अशीच म्हटली पाहिजे. भारतीय गणराज्यांत अशाच तऱ्हेची विषमता केवळ असती, तर ग्रीक गणराज्यांत व त्यांत गांहींच फरक नाहीं असे म्हणावें लागलें असतें. पण भारतीय गणराज्यांत एक फार मोठे वैगुण्य होतें. ते केवळ गणराज्यांतच होते असे नव्हे तर सर्व भारतांतील सर्व प्रजाजनांमध्ये होते. ते म्हणजे चातुर्वर्ण्य व जातिभेद ! ही जन्मनिष्ठ उच्चनीचता जोपर्यंत जारी आहे तोपर्यंत त्या समाजांत लोकसत्ता आहे, या म्हणण्याला फार थोडा अर्थ आहे. भारतांत प्राचीन काळी त्रैवर्णिकांतील जातिभेद आजच्या इतके कडक नव्हते; पण शूद्र व अस्पृश्य यांच्यावरील बंधने अतिशय जाचक अशींच होती आणि एकंदर वर्णाश्रमव्यवस्थेचे संरक्षण करणें हें कोणच्याहि सत्तेचें आद्यकर्तव्य समजलें