पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/११४

११३

भारतीय लोकसत्तेचा आद्यप्रणेता

---

'तूं प्रतिकारार्थ सिद्ध हो, अन्याय सहन करूं नको,' अशी चेतवणी त्यास दिली. शेतकऱ्याच्या दैन्याचे अनेक लेखांत वर्णन करून, याला कारण इंग्रजी राज्यव्यवस्था होय असा सारखा घोष त्यांनी चालविला होता. सरकारने शेतकऱ्यांचे हक्क बुडविले, त्याला गुलामाच्या नीच अवस्थेस नेऊन पोचविले (४-६-१९०१) इंग्रजीराज्यांत गरिबी हा गुन्हा आहे (८-८-९९). पेशवाईपेक्षां दीड कोट रुपये सरकार जास्त सारा घेतें (१४-४-१९०३). आमचे उद्योगधंदे ठार करून सरकारने येथला कोष्टी मारला (११-११-१९०२) इंग्रज सरकारने देशांत शांतता राखली खरी पण तिची किंमत म्हणून हिंदुस्थानच्या कोट्यवधि प्रजेला आपली अर्धी भाकर द्यावी लागते (६-१२-९२). लोकांवर जलूम होण्यास सर्व्हे हे एकच खातें आहे असें नाहीं. जंगल, मीठ, अबकारी, देवी, रजिस्ट्रेशन, शाळा, या खात्यांनीं चोहोकडून रयतेस भंडावून सोडले आहे. गरीब बिचारा कुणबी! ज्यास पूर्वी आपल्या राज्यांत हवें तें करण्याची मोकळीक होती त्यासच आतां घराबाहेर पाऊल पडले म्हणजे मी कोणत्या खात्याच्या तडाक्यांत सांपडतो अशी धास्ती वाटू लागली आहे (२४-१-१८९३). मुसलमानी राज्यांतहि सध्यांसारखा जुलूम होत नव्हता (२०-४-९७). सनदी नोकरांच्या चैनीकरतां व लष्कराच्या जय्यत तयारीकरितां पाण्यासारखा पैसा खर्च करून कर्जबाजारी झालेल्या सरकारच्या लहरी मनास योग्य वाटेल तेवढ्याच रकमेत शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा भागवाव्या लागतात, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे (२५-५-९७). दुष्काळी कामावरील मजुरांना सरकार तुरुंगांतील कैद्यांपेक्षांहि कमी अन्न देते. म्हणजे दुष्काळी मजूर हा बदमाष चौराहूनहि कमी दर्जाचा झाला. इंग्रजांच्या न्यायबुद्धीस काळीमा लावणारी यापरती दुसरी गोष्ट असेल असें आम्हांस वाटत नाहीं (२५-५-९७). शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सारा थकला कीं, त्या जप्त करून सरकारने आपल्या ताब्यांत घ्याव्या. तीस तीस वर्षांनी सारे वाढवावे आणि शेतकीचे उद्योगधंदे सर्व बुडवून टाकावे; पण त्यास आम्ही नावें ठेवू नये. इतकेंच नव्हे तर गंगानदीप्रमाणे विलायतेच्या स्वर्गाहून हा राजनीतीचा ओघ आमचे आचंद्रार्क कल्याण करण्याकरितांच या देशांत
 भा. लो....८