पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/११२

१११

भारतीय लोकसत्तेचा आद्यप्रणेता

---

खात्री करून दिली पाहिजे, त्याशिवाय जुलूम थांबणार नाहीं' असें शेतकऱ्यांना बजावून सांगितले.

कायदेशीर संग्राम

 पहिली चारपांच वर्षे अशीं जागृतीच्या कामी खर्च केल्यानंतर १८९६ साली टिळकांनी महाराष्ट्रांत सरकारविरुद्ध कायदेशीर संग्रामाच्या पहिल्या मोहिमेस प्रारंभ केला. त्या सालीं सर्व महाराष्ट्रांत भयंकर दुष्काळ पडला असून लोकांची अन्नान्न दशा झाली होती. या वेळी सरकारने 'फॅमिन रिलीफ कोड' तयार करून कोठे साऱ्याची तहकुबी, कोठें सूट, कोठें तगाई असें अनेक तऱ्हेचें साह्य जाहीर केले; त्याचप्रमाणे दुष्काळी कामे काढून लोकांना मजुरी मिळण्याची सोय केली. पण या औदार्याचा बराचसा भाग कागदावरच रहात असे. कायद्यांत सूट दिलेली असतांना अधिकारी दडपून सारा वसूल करीत. हुकमाप्रमाणे जंगलें खुलीं करीत नसत. पिकाची आणेवारी वाढवून दाखवीत आणि दुष्काळी कामावर योग्य ती मजुरी देत नसत. म्हणून टिळकांनी शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देण्याची चळवळ या वेळीं सुरू केली. दुष्काळाच्या कायद्यासंबंधीचे पुस्तक मराठीत छापून ते गांवोगांव वांटले आणि प्रत्येक जिल्ह्यांत सार्वजनिक सभेचे प्रचारक पाठवून शेतकऱ्यांना अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची शिकवण दिली. उंबरगांव पेट्यांतील खत्तलवाड या गांवीं साठे नांवाच्या प्रचारकांनी वारली, कोळी या लोकांची जंगी सभा भरविली होती. त्या वेळीं मामलेदार, असिस्टंट कलेक्टर इ० अधिकारी सशस्त्र पोलीस घेऊन आले होते. त्यांच्या देखत प्रो. साठे यांनीं 'तुमचें पीक बुडाले आहे, तुम्ही सारा देऊ नका' असें सभेला सांगितलें. बेळगांव, धारवाड, विजापूर, सोलापूर, खानदेश इ. अनेक जिल्ह्यांत याच तऱ्हेनें प्रचार चालू होता आणि केसरीच्या अंकांतून तरुणांना आवाहन करून, तुम्ही तालुक्यांत जाऊन रयतेला हक्कासाठीं भांडण्यास शिकवा, म्हणून टिळकांनीं उपदेश चालविला होता. १५-१२-९६ च्या केसरींतील लेखांत टिळक म्हणतात, 'कायदेशीररीत्या सरकारशीं भांडावयास रयतेस कसे शिकवावें ही विद्या आमच्या