पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/१०

९

प्राचीन भारतांतील लोकसत्ता

---

 पुढे पुढे केन्द्रीय लोकसभांचा लोप झाला; तरी या स्थानिकस्वराज्याला बाध आला नाहीं. येथे मोठमोठीं राज्ये व साम्राज्ये स्थापन झाली तरी ग्रामपंचायतींचे महत्त्व कमी झालें नाहीं. सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाचे तत्त्व त्या सम्राटांनाहि मान्य होते आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जिल्हे, नगरे व ग्रामे यांना स्वायत्तता दिलेली होती. डॉ आळतेकर म्हणतात कीं, 'गुप्तसाम्राज्यांत तर स्थानिक संस्थांचे अधिकार इतके विस्तृत होते कीं, सरकारला स्वतःची पडिक जमीन जरी विकावयाची असली तरी या स्थानिक संस्थांची परवानगी घ्यावी लागे.' इ. सनाच्या पहिल्या सहस्रकांत या संस्थांचे अधिकार खूपच विस्तृत झाले होते. या संस्था केन्द्र- सरकारचे कर वसूल करीत. गांवांतील विहिरी, शाळा, धर्मशाळा, रुग्णालये यांची व्यवस्था त्यांच्याच ताब्यांत असे. न्यायदानाचा अधिकारहि त्यांना होता. अत्यंत घोर अपराध वगळतां बाकी सर्व तंट्याबखेड्यांचा निवाडा ग्रामपंचायतीच करीत. गांवचा हा सर्व कारभार चालविण्यासाठी एकंदर भूमिकरापैकीं शेकडा १५ ते ३० पर्यंत कर या स्थानिक संस्थांना मिळत असे.

अंतर्गत स्वायत्तता

 या स्थानिक संस्थांप्रमाणेच भिन्नभिन्न जीवनक्षेत्रांतील अंतर्गत कारभारहि त्या काळी बराचसा स्वायत्ततेने चालत असे. धर्म, विद्यादान व व्यापार या क्षेत्रांत बहुतेक सर्व कारभार स्वयंशासनानेच त्या काळीं पार पडे. बौद्ध- जातकांवरून हे स्पष्ट दिसतें कीं, बौद्धांचे धर्मसंघ संपूणर्पणे स्वतंत्र असून त्या संघांची घटना थेट राजकीय घटनाप्रमाणेच लोकायत्त होती. स्वतः गौतमबुद्ध हा शाक्य प्रजासत्ताकांत जन्मास आला असून त्याचा पिता शुद्धोदन हा त्या प्रजासत्ताकाचा अध्यक्ष होता. बुद्धाने आपले धर्मसंघ आपल्या राजकीय संघाचा आदर्श पुढे ठेवून घडविलें होतें. बौद्ध- वाङ्मयांतील 'विनय पिटक' या ग्रंथांत या संघांच्या स्वायत्त कारभाराची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. आजच्या पंडितांनी त्या काळच्या प्रजासत्ताकांच्या कारभारांची जी माहिती दिलेली आहे, ती बव्हंशी धर्म- संघांच्या कारभारावरून अनुमित करूनच दिली आहे. कारण दुर्दैवानें प्रजासत्ताकांच्या सभांच्या कामकाजाची माहिती आज फारशी उपलब्ध