८१
अधिकारी यांच्याशी असावा व पेढ्या किंवा सरकार ह्यांच्याशी बिलकूल
नसावा. हे जे अधिकारी नेमले जातील त्यांना काढण्याचा अधिकार फक्त स्टेट
सेक्रेटरीला असावा व त्यांच्या कार्याची दिशा एक कायदा करून ठरविण्यांत
यावी. नोटांची किंमत ५, १०, २०, ५०,१०० व ५०० रुपयांपर्यंत असावी. ह्या
खलित्याचे शेवटी त्याने असेही कळविले की, हिंदुस्तानांत विलायतेमधील
बँक आफू इंग्लंडच्या धर्तीवर एक मोठी सरकारचे कामकाज करून देणारी क
हिंदुस्तानांतल्या व्यापारी वर्गाच्या गरजा भागविणारी पेढी स्थापन कर
ण्यांत यावी. वरील सर्व सूचना जर अमलांत आल्या असल्या तर गेल्या महा-
युद्धाचे वेळीं सरकारची जी त्रेधा उडाली ती उडाली नसती. पण ह्या सूचना
स्टेट सेक्रेटरी कडून फेटाळण्यांत आल्या.
(४८) १८६१ चा चलनी नोटांबद्दलचा कायदा:- १८६१
साली म्हणजे बुदल्सनसाहेब मेल्यावर पहिला चलनी नोटांचा कयदा पास क
रण्यांत आला. ह्या कायद्यान्वये असे ठरले की, सरकारी खात्याकडून चलनी
नोटांचा प्रसार करण्यांत यावा. या नोटांची किमान किंमत १० रुपये असावी.
ह्या नोटांच्या प्रसाराकरितां हिंदुस्तानचे तोन किंवा जास्त विभाग करण्यात
यावे व प्रत्येक विभागांत एक मुख्य शहर अस वें व येथूनच नोटांचा प्रसार क
.रण्यांत यावा. तीन भागांची तीन मुख्य शहरे असावीत व तो कमिशनरांच्या
ताब्यांत असावीत. ह्या मुख्य शहरांतून किंवा या भागाच्या जेथे शाख्या प्रस्था-
पित्त केल्या असतील त्या शाखांतून नोटा देण्यांत याव्यात व नोटांचे बदलीं रुपये
ह्या भागाच्या मुख्य शहरांत जेथें खजिना असेल तेथे किंवा इलाख्याच्या राज-
धानीचे शहरांत असलेल्या चलनी नोटांच्या ऑफिसांत मिळावे. ह्या नोटांबद्दल
रोख रुपये किंवा चांदी पाहून ठेवलेली असावी व ह्या शिलकीशिवाय ४ कोटी
रुपयांचे तारण रोखे घेवून ठेवलेले असावे. ह्या नोटा आपआपल्या भागांत
कायदेशीर नाणी मानण्यांत याव्यात.
अशा तऱ्हेनें हिंदुस्तानांत १८४४ च्या इंग्लंडमधील बँक चार्टर नांवाच्या
कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करून सरकारनें चलनी नोटा सुरू करण्याचा मक्ता घेतला.
६
