७९
बँक आफू बाँबेची संस्थापना १८४७ साली झाली व ह्या पेढीला दोन
कोटीपर्यंत नोटा काढव्याला अधिकार मिळाला होता. मद्रास येथील बँकेला एक
कोटीपर्यंतच नोटा काढण्याचा अधिकार असे; पण तितक्याही किंमतीच्या नोटा
ह्या पेढीने काढल्या नाहीत.
ह्यावरून आपणांस असे दिसून येईल की, सरकारी चलनी नोटा सुरू
होण्यापूर्वी ह्या तिन्ही बँकांना ५ कोटी रुपयांपर्यंत नोटा काढण्याचा अधिकार
मिळालला होता व फक्त त्यांना १ कोटीचे रुपये नगद म्हणून ठेवावे लागत
असत. १८६२ सालापासून हिंदुस्तानांतल्या कोठल्याही पेढ्यांना नोटा काढण्याचा
अधिकार सरकारने दिलेला नाहीं.
(४६) चलनी नोटांच्या प्रसाराच्या पद्धतीबद्दल दोन
मतेंः – सरकरने आपल्या नोटा सुरू करण्यास आरंभ १८६२ स.लीं केला.
इतर देशांकडे पाहिले तर चलनी नोटा भरभकम पायावर सुरू करण्याची काम-
गिरी देशांतल्या खाजगी पेढ्यांकडे असते; पण हिंदुस्तानांत ही कामगिरी सर-
कारस पार पाडवी लागली ही गोष्ट लक्ष्यांत ठेवण्यासारखी आहे. १८५९
साली हिंदुस्तानसरकारनें स्टेट सेक्रेटरीकडे त्या वेळचे वसूलखात्याचे अधिकारी
लुशंग्टन ह्यांचा खलिता पाठवून दिला. त्यांत सरकारी चलनी नोटांची एक
सूचना त्यांनी तयार करून पाठविली. ती अशी कीं, ३०० पासून ४०० मैलांच्या
टापूंत कांहीं मोठ्या शहरांत असलेल्या खजिन्यांत ह्या नोटांबद्दल रुपये पटवून
द्यावेत व सर्वोत लहान नोट १० रुपयांची असावी. त्या साहेबाच्या मतानें
ह्याहून लहान किंमतीची नोट सुरू केली तर ज्यावेळकांचा श्व
जातो त्यावेळी ह्या लहान किंमतीच्या नोटा फारशा उपयोगी पडत नाहींत व
ह्या नोटाबदली नाणे देण्यास पुरेसें सोनेही जवळ असत नाही. ह्या विधानांत
किती तथ्य आहे ते हल्लीं प्रचारांत असलेल्या १ रुपयाच्या नोटांवरून वाचकांस
समजून येईल. ही सूचना अर्थात स्टेट सेक्रेटरीस पसंत न पडून ती कागदे पत्री
पडून राहिली. त्यावेळी हिंदुस्तानति वुइल्सन साहेबाची वसूलखात्याचे कार्यकारी
सभासद म्हणून प्रथमच नेमणूक झालेली होती व ह्या साहेबानें हा प्रश्न नेटानें
