आणीबाणीच्या वेळीं हुंडणावळीचा भाव कायम राखण्याकरितां त्रिकर्णे हे आपल्या
आटोक्याच्या बाहेर आहे असेही त्यास वाटत नव्हते. तरीपण १० लाख पौंड
७ दिवसांच्या बोलीने कर्जाऊ देऊन वाटे तेव्हां मिळतील अशा व्यवस्थेनें
जादा रकम म्हणून बाजूला काढण्याचे त्याने ठरविलें. ही व्यवस्था सरकारनें
नाईलाज म्हणून स्वीकारली. पग पुनः ह्या सरकारनें स्टेट सेक्रेटरीस एक
खलिता लिहिला. त्यानें त्या खलित्यांत असे लिहिले की, दोन्ही बगला शत्रूस
हल्ला करण्यास मोकळ्या असलेल्या सैन्याप्रमाणे आपली अवस्था झाली आहे
म्हणून आपल्या सोन्याच्या व चांदीच्या शिल्लकीवर जोराची मागणी येऊन
आपल्याला त्रास होणार नाहीं अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. चांदीची
शिल्लक ६ कोटींहून कमी होता कामा नये; त्याचप्रमाणे चलनी नोटांच्याकरितां
राखून ठेवलेल्या शिलकेंत निमी शिल्लक रुपयांत असावी. हंगामाच्या वेळीं
किमान १८ कोट रुपये शिल्लक असावेत व इंडव हिंदुस्थान ह्या दोन्ही
देशांत मिळून चलनी नोटांप्रीत्यर्थ जितके सोनें राखून ठेवलेले आहे त्यापैकी
निदान सोने हिंदुस्थानांत राखून ठेवले पाहिजे व इतकें सोनें राहीपर्येत
विलायतेंत सोन्याचा भरणा करूं नये. पण ह्या सूचना स्टेट सेक्रेटरीस मान्य
झाल्या नाहीत. त्यानें पूर्वीचेंच रडगाणे सुरू केले. तें असें की, हिंदुस्थानांत सोनें
राहिलें असतां तें एक तर दागिन्यांत खर्च होईल किंव। तें सांठवून ठेवले जाईंल
व फारच थोडें सोनें व्यापाराप्रीत्यर्थ खर्च केले जाईल. तेव्हां होतां होईल तो
हिंदुस्थानांत सोनें न ठेवलेले बरें. खरें पाहिले असतां स्टेट सेक्रेटरीनें हिंदु-
स्थान सरकारच्या सूचना फेंटाळून लावण्याचे कारण नव्हतें. पण दोघांचा दृष्टि
कोन निराळा होता व आहे. हिंदुस्थान सरकारला सोन्याचें चलनी नाणे सुरू
करावयाचे होतें व हें करणे हिंदुस्थानच्या हिताच्या दृष्टीनें इष्ट होतें; पण स्टेट
सेक्रेटरीस विलायतच्या व्यापान्यांचा कळवळा येत होता म्हणून होतां होईल तो
तेथून सोनें काढून ते विलायतेंत व्यापान्यांच्या फायद्याकरतां सांठवून ठेवणे
त्यास इष्ट वाटत होतें. त्या प्रश्नाचा कायमचा निकाल लावण्याकरितां चेंबरलेन
कमिशन नेमण्यांत आलें.
(३८) चेंबरलेन कमिशन १९१३:-त्या कमिशनसमोर खालील
मुदे मांडण्यांत आले होतेः-
