(१) इंग्रजी साव्हरिन नार्णे हिंदुस्थानांत कायदेशीर मानलें जाऊन तें
प्रचलित करण्यांत यावें.
(२) त्याचप्रमाणे रुपया हेंही नाणे अमर्याद प्रमाणांत कायदेशीर
मानण्यांत यावें.
(३) रुपयाची किंमत १६ पेन्स मानण्यात यावी.
(४) सोन्याचें नाणें त्रिनशर्त पाडण्याकरितां हिंदुस्थानांतल्या टांकसाळी
खुल्या रहाव्यात. पण चांदीच्या नाण्याच्या बाबतींत मात्र सरकारच्याच नाण्या-
करितो त्या खुल्या असाव्या.
(५) रुपये घेऊन सोनें देण्याचे बाबतींत सरकारने कोठलीही जबाब-
दारी आपल्या अंगावर घेऊं नये. सोनें घेऊन रुपये देण्याची आपली वहिवाट
सरकारनें चालू ठेवावी; पण लोकांच्या गरजांपेक्षां सोनें प्रचारांत जास्त आहे
अशी खात्री पटल्याशिवाय सरकारने नवीन रुपये पाडूं नयेत.
(६) रुपये पाडतांना सरकारास जो फायदा होतो तो फायदा त्यानें
आपला जादा वसूल असें न मानितां किंवा आपल्या नेहमींच्या शिलकेचा
तो एक भाग आहे असें न समजता तो सोन्याच्या रूपानें अलग काढून ठेवावा.
ज्या वेळी हुंडणावळीचा भाव १५३ पेन्सपेक्षा कमी होऊं लागेल त्या वेळीं
विलायतेंत सोने पाठविण्यांत ह्या राखून ठेवलेल्या सोन्याचा उपयोग करण्यांत यावा.
ह्या सवै सूचनांवरून वाचकांच्या लक्षांत आलेंच असेल कीं, फौलर
कमेटीचे मनांत हिंदुस्थानांत सोन्याचें चलनी नाणें व ' सुवर्णपरिमाण पद्धति
( गोल्ड स्टँडर्ड ) ह्रीं दोन्ही सुरू करून फ्रान्स देशातील चलनीपद्धति
प्रमाणे येथील चलनी पद्धति सुरू करावयाची होती. ह्याचा असा परिणाम झाला
असता की, रुपया व साव्हरिन त्यांत चढाओढ सुरू झाली असती. हा रिपोर्ट
प्रसिद्ध झाल्यावर हिंदुस्थान सरकारनें कमेटीच्या सूचना अंमलात आणण्याचें
ठरविलें व एक कायदा पास करून घेतला. ह्या कायद्यान्वयें एका साव्हरिनास
१५ रुपये व अर्ध्या साव्हरिनास ७॥ रुपये अशा दरानें ते सुरू करण्यांत आले
व ह्या नाण्याचे मोबदला चलनी नोटा काढण्याचे ठरविण्यांत आले. त्याचप्रमाणे
सोन्याच्या नाण्याला कायदेशीर संमति मिळून ते बऱ्याच प्रमाणांत प्रचारांत
आणण्यांत आलें.
