४९
व्यक्त होणारी किंमत व त्याच रुप्याच्या बनलेल्या रुपयाची सरकारनें ठरविलेली
किंमत ह्यांमध्ये बरीच तफावत पडूं लागली व प्रथम प्रथम रुपयांना
मागणीही फारशी नव्हती व १८९३ चा नाण्याचा कायदा पास होण्याच्या
अगोदर व नंतर देशांत चांदी खूप आल्यामुळे पुढील कांहीं वर्षे
लोकांच्या मागगीप्रमाणें रुपये पाडण्यांत आले नाहीत. तेव्हां सर-कारला असा प्रश्न
पडला कीं, १६ पेन्सच्या ऐवजी १५ पेन्स
सोनें घेऊन रुपये पाडून घ्यावेत किंवा काय ? दुर्दैवानें त्याच वेळी हिंदुस्थानांत
दुष्काळ व प्लेग ह्यांनी धुमाकूळ उडवून दिल्यामुळे कुंडणावळीवर त्याचा बराच
परिणाम झाला; कारण स्टेट सेक्रेटरीने आपल्या हुंड्या विकण्याचे तहकूच केल
व दुष्काळप्रस्त लोकांना मदत करण्याकरतां म्हणून सरकाराला खजिन्यांतून
पैसे काढावे लागले. त्याचा एकंदर परिणाम असा झाला कीं, बाजारांत
पैशाची चणचण फार भासूं लागली. पण ही स्थिति लवकरच बदलली.
१८९८ साली चोहोंकडे सुबत्ता होऊन पुनः रुपयांना जास्त मागणी येऊं लागलो.
हिंदुस्थानांत १ साव्हरीनला १५ रुपये मिळतात म्हणून सोनें पाठविणें फाय-
देशीर होऊं लागलें व हुंडणावळीचा भाव १६ पेन्सच्या खाली उतरणें कं
वर चढगें अशक्य झालें.
१८९७ सालीं सेक्रेटरी आफू स्टेटनें हिंदुस्थान सरकाराला असे विचारले
कीं, जर फ्रान्स व अमेरिका त्यांनी सोने व चांदी ह्या धातूंच्या नाण्याकरितां
आपल्या टांकसाळी खुल्या ठेवल्या तर तुम्ही लोकांना चांदी घेऊन रुपये पाडून
देण्याकरितां आपल्या टांकसाळी खुल्या ठेवाल काय ? त्या प्रश्नाला हिंदुस्थान
सरकारनें असे उत्तर दिलें कीं, ज्या अर्थी इतर राष्ट्रविर अवलंबून न राहतां
स्वतंत्रपणे हुंडणावळीच्या भावांत स्थिरपणा आपणास आणतां येत आहे त्या
अर्थी टांकसाळी पूर्ववत् खुल्या ठेवगे इष्ठ होणार नाहीं. अतएव फ्रान्स व अमे-
रिका ह्या राष्ट्रांची विनंति नाकारण्यांत यावी. ह्याच वेळी मुंबई, मद्रास व कल-
कत्ता या ठिकाणच्या व्यापारी संघांनी जोराचा उठव केल्यामुळे १८९८ च्या
मार्च महिन्यांत हिंदुस्थान सरकारने एक खलिता स्टेट सेक्रेटरी साहेबांस लिहिला
व त्यांत अशा सूचना केल्या कीं, ( १ ) कर्ज काढून एक सुवर्णनिधि तयार
