याव्यात व हिंदुस्थानांत सोन्याचें नाणे सुरू करण्यांत यावें; पण ह्या सूचना
स्टेट सेक्रेटरीनें विलायत सरकारचा विरोध होता म्हणून फैटाळून लाविल्या.
सरते शेवटीं ब्रूसेल्स परिषदेचा बोजवारा झाल्यावर व हिंदुस्थानांत फारच
जोराची चळवळ सुरू झाल्यामुळे हिंदुस्थान सरकारनें पुनः एक खालेता स्टेट
सेक्रेटरीकडे पाठविला व त्यांत असे स्पष्ट कळविलें कीं, आपण १ रुपायास
१८ पेन्स ह्या दरानें हिंदुस्थानांत सोन्याची नाणी सुरू करगार व रुप्याची नाणीं
पाढण्यास टांकसाळी बंद ठेवणे व सोन्याची नाणी पाडण्यास भारंभ करणें
ह्यांमध्ये कांहीं कालावधि जाऊं देणार. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानांत साव्हरिन येऊं
देण्याच्या अधिकाराचा उपयोग आपण आपद्धर्म करूं असेंही सरकारने त्यास
कळविलें.
(२७) हर्शेल कमिटीची नेमणूक:- ह्या सूचना स्टेट सेक्रेटरीकडे
आल्यावर त्यने लॉर्ड हर्रोलच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली. ह्या कमिटीनें
सर्व गोष्टींचा विचार करून आपला रिपोर्ट तयार केला. ह्या रिपोर्टात तिनें असें
झटले कीं, ह्यापुढे टांकसाळी लोकांच्या दृष्टीनें बंद राहतील; तरीपण १६
पेन्जला १ रुपाया ह्या दराने जर कोणी सोनें आणून देईल तर त्याला रुपये
पाडून मिळतील; त्याचप्रमाणे ह्याच दरानें सरकारी देणें देतांना जर कोणी सोन
आणून देईल तर तें खजिन्यांत स्वीकारले जाईल. ह्या सूचना जर अमलांत
आल्या तर कमेटीच्या मतें चलनी नाण्याच्या वाढीची संक्रमणावस्था अधिक
सुलभ होऊन तिजमध्ये फारशा विलक्षण घडामोडी होणार नाहीत.
ह्या सूचनांचा स्वीकार करून सरकारनें एक नाण्याचा कायदा पास केला
वह्या कायद्यान्वयें लोकांना तेवढ्या टांकसाळी बंद व्हाव्यात, पण सरकारला
मात्र वाटेल तेवढे रुपये पडण्याचा अधिकार असावा असे ठरले. सरकारनें
जाहीरनामे कढून लोकांना असे कळविले की, जर लोकांनी रुपयास १६ पेन्स
ह्या दराने से ने टांकसाळीत आणून दिले तर ते रुपपाचे मोबदला म्हणून
घेण्यास आपण तयार अहों. त्याचप्रमागें जर कोणी सरकार देगें देत नां १५
रुपयांबद्दल १ सान्दरिन ह्या दराने साहरिन व अर्धे सव्हरिन आणून देईल तर
त्यांचाही आपग स्वीकार करूं. ह्या जाहीरनाम्यावा एकंदर असा परिणाम झाला
