४५
कायदेशीर ठरविणे सरकारास भाग पडले. हिंदुस्थानाला विलायतेंत स्टेट सेक्रे-
टरीला क्रोडो रुपये द्यावे लागतात. कारण की, स्टेट सेक्रेटरी व त्याचें कॉन्सिल
त्यांचा खर्च * हिंदुस्थानांतून ३० वर्षे मुलकी व लष्करी नोकरी करून परत गेलेल्या
गोच्या नोकरांस यावे लागणारें पेन्शन, वगैरे खर्चाबद्दल हिंदुस्थानच जबाबदार
आहे. त्याचप्रमाणे येथील विलायती व्यापारी व गोरे कामगार लोक ह्यांना
आपला नफा व पगार विलायतेस पांठवावयाचा असतो. आतां हिंदुस्थानांत
कर रुपयाचे रूपानें घेण्यांत येतो व विलायतेंत रुपयाला कोणी विचारीत नस-
ल्याकारणाने तेथे सोन्याच्या नाण्याच्या रूपानें पैसे पाठवावे लागतात; तेव्हां
चांदीची किंमत जर उतरू लागली तर येथून जास्त रुपये पाठवावे लागणार; व
ह्या वर्षी चांदीचा भाव इतका उतरला म्हणून इतके जास्त रुपये बाजूला काढून
ठेवावे तर पुढल्या वर्षी जास्त भाव उतरल्यामुळे किती रुपये जास्त काढून ठेवा-
वयाचे हें अंदाजपत्रक करण्याचे वेळीं हिंदुस्थानांतील फडणविसाला नक्की
ठरवितां येत नसे. शिवाय हे जास्त रुपये द्यावे लागणे म्हणजे हिंदुस्थानांतल्या
अत्यंत गरीब प्रजेला नाहक भुदंडच होय. तेव्हां ही अडचण दूर होण्यास काय
उपाय योज.वे ह्याविषयी बरीच चर्चा सुरू झाली. येथील व्यापारी वर्गीने आपल्या
सूचना हिंदुस्थान सरकारकडे पाठवून त्यास असे कळविले की, चांदीची किंमत
उतरण्याचा जो संभव दिसतो तो कमी करण्याकरतां सरकाराने कांही दिवस
टांकसाळ बंद ठेवावी. पण हें म्हणगे हिंदुस्थान सरकाराने मान्य केले नाही.
कारण सरकारचें म्हणणे असे पडले कीं, आजपर्यंत चालत अ.लेल्या नाण्याच्या
किमतींत ढवळाढवळ करणे इष्ट होणार नाहीं.
पण हें उत्तर जेव्हां सरकारने दिले त्यानंतर दोनच वर्षांनी सरकारला
आपलें धोरण बदलावे लागले. चांदीची किंमत जास्त जास्त उतरू लागली व
ब्रुसेल्स येथील परिषदेत नक्की निर्णय होण्याचें लक्षण दिसेना. तेव्हां हिंदुस्थान
सरकःरनें येथील व्यापारी वर्गाच्या सूचना स्टेट सेक्रेटरीकडे पाठवून त्यास असे
कळविले की, हिंदुस्थानांतील टांकसाळी चांदीच्या नाण्याकरतां बंद ठेवण्यांत
- ह्या वर्षांपासून स्टेट सेक्रेटरीचा खर्च विलायत सरकार देणार आहे.
