सरकारवर नोटा घेऊन येण रस रोख न.णे देण्याची जबाबदारी असल्या-
मुळे ह्या नोटा नियमित प्रमाणांत काढणें त्यास भाग पडते व त्यामुळे व्यापारी
वर्गाला जर जास्त चलनाची गरज वाटू लागली तर सरकार कांही त्याची गरज
भागवू शकणार नाही. त्यामुळे सरकारी चलनी नोटा पेढ्यांनी काही अटींवर
काढिलेल्या नोटांपेक्षा कमी दर्जाच्या ठरलेल्या आहेत.
(२१) नोटा कोणी काढाव्यातः- आतां असा प्रश्न उद्भवतो
की, ह्या नोटा काढण्याचा अधिकार सरकारास असावा ?
ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणें जा कठीगच अहे. तरीपण सर्व सामान्य प्रवृत्ति अशी
दिसते की, सरकारने त्या नोटा काढण्याचे भानगडीत नये. ह्यवर कोही
लोक म्हणतात की, ज्याअर्थी न.णीं पाडण्याचा अधिकार सरकारासच असावा
असे तुम्ही म्हणतो, याअर्थी चलनी नोटा सरकारनेच सुरू कराव्या असे कोणी
म्हटल्यांस तुमची हरकत कां असावी ? पण अशा त-हेचा मुद्दा जे लोक
आणतात त्यांना नाणे म्हणजे काय ह्याची बरोबर कलना नाही असे म्हटलें
पाहिजे. धातूंच्या लगडीची नाणी पाडणे व कागदाच्या नोटा पाडणे ह्यांमध्ये
महत्वाचे अंतर आहे. नाणी पाडली तर ती लोक, ती खरी आहेत त्याची खात्री
पटल्यावर, ताबडतोब स्त्रीकारतात. कारण त्या नाण्यांच्या किंमतीची धातु फारच
थोड्या फरकानें त्या नाण्यांमध्ये असते; पण कागदी नोटांची पत सर्वस्वी सर-
क.रच्या पतीवर अवलंबून असते. म्हणून सरकारने हतां होईल तो आल्या
पतीचा फायदा घेऊन आपण काढलेल्या नोटांचा प्रसार करूं नये.
नोटा फाजील प्रमाणांत काढण्य चा मोह पेढ्यांपेक्षा सरकारालाच जास्त
होतो. कारण पेढ्यांना जनलज्जेचे भय असते व एकदा आपल्यावरील जनतेचा
विश्वास उडाला म्हणजे आपल्याला गाशाच गुंडाळला पाहिजे असा धाक
पेढ्यांस असतो. पण लष्करी सामर्थ्यावर टिकलेल्या सरकारला लोकांना
भिण्याचे कारण नसतें. दुसरे असे की, कागदी नोटा व्यापाराच्या सोयीच्या
दृष्टीने किती काढणे जरूर आहे हे जसे पेढ्यांना चटकन् समजते तसे सरकारला-
जरी ते सर्वज्ञ असले तरी- समजणे शक्य नसतें व जरी समजलें तरी त्या नोटा
