११
खाजगी कामाकरितां लोक आपल्या लगडी घेऊन नाणी पाडन घेण्याकरितां
टांकसाळीत जातात त्यावेळीं हो नाणी पाडून देण्याबद्दल सरकारनें कांहीं फी
त्यांच्याकडून घ्यावी किंवा काय असा प्रश्न उद्भवतो. काही लोकांच्या मताने
नाणी पाडण्याबद्दल भाडे आकारणे वावगे होणार नाहीं. कारण टांकसाळीत
पाडून तयार झालेले नाणें हें कच्च्या मालापासून बनलेल्या पक्कया मालाप्रमाणेच
असतें व कच्चा माल पक्का बनविण्याबद्दल जर आपण एकाद्या व्यापायाला
थोडी जास्त किंमत देतों तर नाणें पाडण्याबद्दल सरकारास भार्डे देण्यास आपण
कां कुरकुरावें ? शिवाय सरकारनें असें भाडे आकारलं म्हणजे नाणे देशाच्या
बाहेर फारसे जाणार नाहीं; कारण बाहेरचे व्यापारी या भाड्यांचा खर्च सोस-
ब्याचें नाकारून नुसत्या सोन्याचांदीच्या लगडी घेण्यास तयार होतील व नाणे
आपोआपच देशांतल्या देशांत राहील. इतकेच नव्हे तर नाणीं आटून नाहींशीं
होण्याचा संभव कमी होईल; कारण एखाद्या इसमाने जवाहिराच्या व्यापाच्या कडे
नाणी आटविण्याकरतां नेलीं असतांना तो व्यापारी नागीं पाडण्यास लागणारा
सर्च सोसण्यास तयार होणार नहीं व नाणी आणगारा इसम अशीच इच्छा
करणार की, आपण एकदा सोसलेला खर्च ह्या व्यापायाकडून निघालाच
पाहिजे. त्याचा असा परिणाम होईल कीं, नाणों अटविण्याबद्दल कोणाचीच
इच्छा होणार नाहीं.
ह्याच्या उलट दुसऱ्या लोकांचें असें म्हणणे आहे कीं, नाणीं मोफत
पाडून द्यावीत म्हणजे परदेशचे व्यापारी सुद्धां हीं नाणी वापरूं लागतील व
त्यामुळे स्वदेशाच्या व्यापाराला अनायासें उत्तेजन मिळेल. दुसरे असे की,
मोफत न णीं पाडल्यानें ज्या वेळी कांहीं कारणाने किंमतीत फरक होऊं लागतो
व त्यामुळे पैशाची जरूरी कमी भासूं लागते अशा वेळीं नवीन बदललेल्या
किंमतीशीं त्या नाण्यांचा पुनः लवकर जाम बसतो. नाणे पाडण्याबद्दल थोड़ें
भाडे आकारल्यानें, नाणी बाहेर जाण्याने होणारे नुकसान, ती नाणी बाहेर न
गेल्यामुळे होत नाही ह्या म्हणण्यांतही फारसा अर्थ नाही. कारण हें नुकसान
मुळांतच फारसें होत नाही. कारण जी नाणी बाहेर जातात त्यांपैकी बरीच
