अर्से; पण अशा नोटा फाजील प्रमाणांत काढून त्यांपासून नफा मिळवावयाची
प्रवृत्ति त्या पेढ्यांची दिसून आल्य मुळे फक्त बँक आफू इंग्लंडलाच कांहीं विव
क्षित अटीवर नोटा काढण्याचा अधिकार तेथील सरकारने दिलेला आहे. नाणी
पाडण्याचा अधिकार खाजगी व्यक्तींना दिला असतां पहिली मुख्य अडचण अशी
उत्पन्न होते की, सामान्य माणसांना वजन, कस वगैरे बाबतींत खरी नाणीं
कोणती, खोटी नाणीं कोणतीं ह्याचा निर्णय करणे कठीण पडते. कारण प्रत्येक
नाणे पाडणारा गृहस्थ आपल्या इच्छेप्रमाणे नाण्यावर छाप व आकृति उठविणार
व जर एखाद्या लुच्चा सराफानै खोटी नाणी पाडण्यास सुरुवात केली तर
खऱ्या खोट्या नाण्यांनी सरभेसळ होऊन अज्ञ व गरीब माणसांचें
नाहक नुकसान होणार. अशा दृष्टीने विचार केला असतां खाजगी
व्यक्तीकडे नाणे पाडण्याचा अधिकार न सोपवितां सरकारनेच हे काम अंगावर
घेणे फार फायदेशीर आहे. नाणी पाडण्यापासून होणारा फायदा हा लोकांकडूनच
जर व्हावयाचा तर तो सर्व लोकांसच परत मिळाला पाहिजे; कांही ठराविक
व्यक्तींना मिळणें न्याय होणार नाहीं. हल्ली चोहोकडे लोकसत्तेचा वारा वाहत
आहे व लोकसत्ता व सरकार हो जेव्हां एकजीव असतात तेव्हां हा फायदा
सरकारला मिळाला म्हणजे अप्रत्यक्ष रीतीनें लोकसिच परत मिळत असतो; पण
हिंदुस्तानांत सरकार व हिंदी जनता त्यांचे तादत्म्य न झाल्यामुळे रुपयासारखें
कृत्रिम नाणें सुरू करून सरकार दर रुपयामार्गे जो ६ आणे नफा मिळविते
त्यांचा फायदा येथील लोकांस मिळत नाही, तर हा नफा सुवर्णगंगाजळी
रूपानें विलायतेंत ठेवला गेल्या कारणाने तेथील व्यापाऱ्यांना त्याचा फार फायदा
होत आहे; कारण त्यांना स्वस्त व्याजाने ही गंगाजळ ठेवींतली रकम वापराव-
त्यास मिळत आहे.
(१०) नाणीं पाडून घेण्याकरतां लागणारा खर्चः- प्रत्येक
दशांत सरकार आपल्या सोयीकरतां किंवा आपल्या प्रजेच्या सोयीकरतां
धातूंच्या लगडींपासून नाणी पाडीत असतें. सरकार ज्यावेळी आपल्या सोयी-
करितां नाणी पाडीत असते तेव्हा त्या खर्चाचा प्रश्न उद्भवत नाही; पण ज्यावेळी
