आहे की, परदेशच्या व्यापाऱ्यांची चांगली पोळी पिकणार व त्यांच्या मालाला
ह्या देशांत खूप मागणी येणार; पण येथील बाहेर माल पाठविणारे व्यापारी फजीत
पावणार कारण त्यांच्या मालाला कमी मागणी येणार आहे. ह्यावर सरकारचे असें
म्हणणे आहे कीं, ही स्थिति फार वेळ टिकणार नाही. कारण कीं, युरोपमध्ये
फार महागाई आहे व हिंदुस्थानचा माल कितीही महाग झाला, तरी युरोप-
मधील माला`क्षां तो स्वस्तच पडणार. पण अनुभवावरून हे कल्पनेचे खेळ
आहेत, असे सिद्ध झाले आहे. परवांच हिंदुस्थानचे फडनवीस मि. हेले ह्यांनीं
लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये असे कबूल केले की, हिंदुस्थानच्या मालाला युरोपमध्ये
मागणी येईल अशी जी आमची अटकळ होती ती सपशेल फसली.
सरकारचे असे म्हणणे आहे कीं, जिन्नस पैदास करून तो परदेशीं विक-
णान्याचें ह्या नवीन दरानें नुकसान होईल, असे जरी कबूल केलें तरी परदेशी
माल विकत घेणाऱ्या गि-हाइक लोकांना जिनसा स्वस्त दरानें
मिळतील हा काय थोडा फायदा आहे ? वादाकरितां ही गोष्ट जरी कबूल केली,
तरी ह्या मालाचा उपभोग घेणारे गृहस्थ कोण ? तर श्रीमंत लोक
विलायकी माल वापरणारे व मागणी करणारे व्यापारी व कारखानदार लोक.
तेव्हां ह्या लोकांना परदेशी जिनसा स्वस्त मिळाल्या तर सामान्य गरीब माण-
सांना फायदा कोणचा ? शिवाय हा विलायती माळ स्वस्त मिळाल्यामुळे देशी
मालाचें गिन्हाईक कमी होऊन त्या मानानें देशी उद्योगधंद्यांना धोका येणारच.
सरकरचें असेंही म्हणणे आहे कीं, जिनस पैदास करून तो परदेशी
विकणाव्यांचेही फारसे नुकसान होणार नाहीं; कारण महायुद्धामुळे वस्तूंच्या
किंमती महायुद्ध पूर्वी असलेल्या वस्तूंच्या किंमतीपेक्षा दुपटी तिपटीने वाढल्या-
मुळे जरी थोडी कमी किंमत आली तरी ह्या व्यापा-यांनी फरसें कुरकुरावयाला
नको. वस्तुतः सरकारच्या ह्या ह्मणण्यांत फारसा अर्थ नाही. कारण हल्लीच सर्व
जगभर जिनसांच्या किंमती उतरूं लागल्या आहेत. पण त्या बन्याच वाढल्या
आहेत असे वादाकरितां गृहीत धरून चालले तरी व्यापान्यांना परिस्थितीमुळे
जास्त नफा होत असला तर सरकारने को कुरकुरावे ? व तुम्ही नुकसान परस्पर
सोसा असे ह्मणण्यास सरकारात काय अधिकार आहे ?
